गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन केले जात आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी जमीनमालकांची इच्छा आणि संमती डावलून बळजबरीचे प्रकार होत आहेत. ही लोकशाहीची पद्धत नाही. जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार मूळ जमीनमालकालाच आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांनी केले. Landowner alone holds the right to make decisions regarding the land
‘चरखे के पास चर्चा’ या लोकसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार रामदासजी मसराम, कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणारे महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तिरोडकर म्हणाले की, मुंबईमध्ये गडचिरोलीचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. एकेकाळी गडचिरोली म्हटले की डोळ्यासमोर हिरवेगार जंगल उभे राहायचे. आज मात्र वाळू आणि कच्चे लोहखनिज वाहून नेणारे हजारो ट्रक रस्त्यांवर धावत आहेत. त्यांच्या वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीने जंगल आणि परिसर लाल होत चालला आहे. नशामुक्ता समाजासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा……
रोजगाराच्या नावावर स्थानिकांना क्षुल्लक कंत्राटी नोकऱ्या देण्याऐवजी उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना सन्मानजनक वाटा मिळायला हवा. मात्र, सध्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाचा सपाटा सुरू आहे. विमानतळ उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. “इथला शेतकरी खरंच विमानाने प्रवास करणार आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत विकासाच्या संकल्पनेवर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. रानहत्ती व हिंस्र वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा……
गडचिरोलीतील शेतकरी आपली जमीन वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करीत आहे. महात्मा गांधी यांनी देखील इंग्रजां विरोधातील लढ्यात अहिंसा आणि लोकशाहीचा मार्ग सोडला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही आपला लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला संघर्ष कायम ठेवावा. या लढ्याला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास तिरोडकर यांनी व्यक्त केला.
जंगल आणि शेतीवर आधारित उद्योग उभारण्याची गरज
“ज्यावेळी देश कर्जात बुडेल, तेव्हा ते कर्ज फेडण्याची क्षमता सुरजागडच्या टेकडीमध्ये आहे,” असे इंदिरा गांधी यांनी सत्तरच्या दशकात म्हटल्याचा संदर्भ देत तिरोडकर म्हणाले की, आज देश कर्जात बुडालेला नसताना येथील नागरिकांचे जीव आणि पर्यावरण धोक्यात घालून लोहखनिज उत्खननाचा अट्टाहास कशासाठी?
गडचिरोलीतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश करण्याऐवजी जंगल आणि शेतीवर आधारित उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन देणे, स्थानिकांना रोजगार व उद्योगांमध्ये योग्य सहभाग देणे आवश्यक आहे. भूमिपुत्रांना न्याय देऊन विकास साधला तरच गडचिरोलीत खरी उद्योगक्रांती घडेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, आदिवासी सेलचे समन्वयक डॉ. प्रणित जांभुळे, शशिकांत मडावी, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, जिल्हा उपाध्यक्ष नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, पर्यावरण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश ठाकूर, धानोरा तालुकाध्यक्ष प्रशांत कोराम, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष प्रमोद भगत, वडसा तालुकाध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, रोडे महाराज, पांडुरंग घोटेकर, दिवाकर निसार, ढिवरू मेश्राम, उत्तम ठाकरे, नदीम नाथानी, विजय लाड, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, राहुल भांडेकर, महेंद्र लटारे, विपुल येलटीवार, जितेंद्र मुनघाटे, जावेद खान, निकेश कामिडवार, तात्याजी चीचघरे, रवींद्र बोदलकर, विकास जेंगठे, रवींद्र पाल, सुशील शाह, विनय येनमुले, विलास चीचघरे, साहिल वडेट्टीवार, स्वप्निल बेहरे, विजय राऊत, कालिदास पेंदाम, लीलाधर गुरनुले, सुरज देशमुख, देवानंद कुमरे, व्यंगनाथ बाबनवाडे, मधुकर जंगठे, अशोक बांकवार, भीमराव मेश्राम, संभाजी गेडाम, तेजस तुंकलवार, राजू निकुरे, शांताराम निसार, आनंदराव पुराम, भास्कर सहारे, संजय गावडे, ताराबाई भोयर, चंदू भोयर, अर्चना निकुरे, सुनिता उंदीरवाडे, कविता निकुरे, भाग्यश्री मेश्राम, स्वाती निकुरे, लता ठाकरे, सुनिता भोयर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच शेकडो शेतकरी बांधव व भगिनी उपस्थित होते.
