चंद्रपूर :- वरोरा – चंद्रपूर – बल्लारपूर – बामणी मार्गावरील टोल प्रकल्पात करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करून वाहनधारकांकडून ओव्हरलोडच्या नावाखाली अतिरिक्त टोल वसूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय, स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आयोजित पत्रपरिषदेत केली, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. Stop illegal toll collection on overloaded vehicles
संबंधित टोल प्रकल्पावर २६ डिसेंबर २०१४ पासून टोलवसुली सुरू करण्यात आली. करारातील तरतुदीनुसार ओव्हरलोड वाहनांवर अतिरिक्त टोल आकारण्याची विशिष्ट पद्धत निर्धारित असल्याचा दावा जिवतोडे यांनी केला आहे. मात्र, उपलब्ध टोल पावत्यांच्या परीक्षणातून निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या काही वाहनांकडूनही अतिरिक्त रक्कम आकारण्यात आल्याचे, तसेच काही वाहनांचे ओव्हरवेट शून्य असतानाही अतिरिक्त टोल वसूल झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दररोज सरासरी दोन ते तीन लाख रुपयांच्या आसपास अतिरिक्त ओव्हरलोड टोल वसूल केला जात असल्याचा आरोप करत, २०१४ ते २०२५ या कालावधीतील सर्व वाहननिहाय व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. Investigate the alleged ₹150 crore irregularity
या कालावधीतील कथित नियमबाह्य वसुलीची रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज जिवतोडे यांनी व्यक्त केला आहे. ही रक्कम प्राथमिक अंदाज असून अधिकृत निष्कर्ष नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘तक्रारदारांवरच गुन्हे का?’
तक्रारीनंतर ओव्हरलोडच्या नावाखाली होणारी अतिरिक्त वसुली थांबली असल्याचा दावा करण्यात येत असताना, मागील अनेक वर्षांच्या वसुलीचा हिशोब आणि त्याची चौकशी अद्याप का झाली नाही, असा सवाल जिवतोडे यांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित टोल व्यवहारांचा डिजिटल डेटा बदलण्यात किंवा नष्ट करण्यात आला असल्यास त्याचीही चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदारांवरच खोटे गुन्हे दाखल होत असल्याचा आरोपही जिवतोडे यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
स्वतंत्र आर्थिक व डिजिटल फॉरेन्सिक चौकशीची मागणी
“करारातील तरतुदींविरुद्ध वाहन धारकांकडून जादा ओव्हरलोड टोल वसूल झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी दिसून येते. मागील वसुलीचा संपूर्ण हिशोब तपासून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आर्थिक तसेच डिजिटल फॉरेन्सिक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी केली आहे.
