Chief Minister’s promise of inquiry into CDCC’s corrupt recruitment process
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील CDCC Bank शिपाई आणि लिपीक पदाच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीयांचे हक्काचे आरक्षण हिरावण्यात आले होते व या नोकर भरतीच्या परीक्षेत प्रचंड गैरप्रकार करण्यात येऊन 25 ते 40 लाख रुपये परीक्षार्थी यांच्याकडून घेऊन नोकऱ्या वाटप करण्याचा धडाका बैंक अध्यक्ष व संचालकांनी लावला त्यामुळे अनेक सामाजिक संघटना मिळून आरक्षण बचाव संघर्ष समिती स्थापित करुन दिनांक 2 जानेवारी पासून ठिय्या आंदोलन व दिनांक 16 जानेवारी पासून मनोज पोतराजे आणि दिनांक 21 जानेवारी 2025 आमरण उपोषण सुरु आहे,
दरम्यान या प्रकरणाची उच्चस्तरीयच एसआयटी मार्फत चौकशी करावी यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदने देण्यात आली होती व दिनांक 27 जानेवारीला आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक राजू कुकडे, संजय कन्नावार, बंडू हजारें व अनुप यादव यांनी माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रमुख उपास्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेऊन सिडीसीसी बैंकेच्या भ्रष्ट कारभाराची एसआयटी द्वारे चौकशीची मागणी केली होती.
मागील १४ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले मनोज पोतराजे आणि नऊ दिवसांपासून बेमदुत उपोषणावर असलेले रमेश काळबांडे यांच्या उपोषणाची चर्चा सर्वत्र असताना आज बुधवारला खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadanvis यांचा उपोषणकर्ते मनोज पोतराजे यांच्या भ्रमणध्वनीवर फोन आला आणि त्यांनी संवाद साधत तुमच्या मागण्या करिता मी चौकशीचे आदेश दिलेले आहे आणि सिडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत जी अनियमितता आहे त्याची पण चौकशी होईल त्यामुळे आपण उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन केले, दरम्यान राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार MLA Sudhir Mungantiwar यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सांगता करण्यात आली व तब्बल १४ व्या दिवशी पोतराजे आणि 9 व्या दिवशी रमेश काळबांधे यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आमदार सुधीर मुनंगटीवार यांनी पोतराजे आणि काळबांडे यांना लिंबूपाणी देवून उपोषण सोडविले. Hunger strike ends with the Chief Minister’s promise
आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या वतीने नोकर भरती प्रक्रीया राबविली जात असताना ठिय्या आंदोलन सुरु केले. शिपाई आणि लिपीक पदांच्या 360 जागांसाठी एससी, एसटी आणि ओबीसी तथा दिव्यांग व महिलांना आरक्षण दिले नाही. त्यासाठी ठिय्या सुरु केले. मात्र या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे १६ जानेवारीपासून मनोज पोतराजे यांनी बेमुदत आमरण उपोषण सुरु केले. त्यांच्या उपोषणाला विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांनी पाठींबा दिला.
दरम्यान नोकर भरतीच्या आॅनलाईन परिक्षेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील केंद्रावर घोळ करण्यात आला होता. याच संदर्भ घेवून उपोषणाला बसण्यापूर्वी एक सविस्तर तक्रार पोतराजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. यात नोकर भरतीत जवळपास शंभर कोटींची उलाढाल झाली, असा दावा पोतराजे यांनी केला होता, या दरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार MLA Kishor Jorgewar आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनीही विधानसभेत नोकर भरतीत गैरप्रकार होत आहे असा आरोप विधिमंडळात केला होता, आमदार जोरगेवार यांनी तर प्रती उमेदवाराकडून चाळीस लाख रुपये घेतले जात आहे असा मोठा आरोप केला. आमदार मुनगंटीवार यांनी सुद्धा नोकर भरती विरोधात सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली. हा आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न आहे. देशात पहिल्यांदाच हा प्रकार होत असल्याचा गंभीर आरोप सुद्धा त्यांनी केला. दरम्यान तीनदा मुनगंटीवार यांनी उपोषण मंडपाला भेट दिली. दुसरीकडे बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने मुलाखती सुरु केल्या. याच दरम्यान परिक्षार्थ्यांनी नोकर भरतीच्या आॅनलाईन परिक्षेत घोळ झाल्याचा आरोप उपोषण मंडपात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केला. २६ जानेवारीला पालकमंत्री उशोक उईके यांनी उपोषण मंडपाला भेट दिली व त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संवाद साधला.
२७ जानेवारी आरक्षण बचाव संषर्ष कृती समितीचे एक शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडवणीस यांची भेट घेतली, यावेळी सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. बॅंकेच्या नोकर भरती संदर्भात सहकार सचिवांकडून कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र दोन दिवसांच्या कालावधी होवून अद्याप कारवाई झाली नाही. त्यामुळे उपोषण सुरुच राहीले. दुसरीकडे बॅंकेने २५ आणि २६ जानेवारीला सुट्टी असतानाही रात्रभर नियुक्तीपत्र वाटले. त्यामुळे संशय बळावला आणि उषोपण कर्त्यांनी उपोषण न सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र थेट मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे उपोषणाची सांगता करण्यात आली व तब्बल 14 दिवशी आमरण उपोषण मागे घेण्यात आले.
काय होता मुख्यमंत्र्यांचा फोन? मुख्यमंत्र्यांचा मनोज पोतराजेंना फोन
उपोषणाच्या १४ दिवव्या दिवशी आज बुधवारला दुपारी दोन वाजताच्या सुमारासं आला, यावेळी पोतराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना या नोकर भरतीत नेमका घोळ कसा झाला व लाखो रुपये नोकरी साठी उमेदवाराकंडून घेण्यात आले. बॅंकेच्या घटनेत आरक्षणाची तरतूद असताना आरक्षणविहीन नोकर भरती राबविण्यात आल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी लावू. एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही. यासंदर्भात लेखी आदेश दोन दिवसात निघेल. तुमच्या कुटुंबीयांसाठी आणि पक्षासाठी तुम्ही महत्वाचे आहे, उपोषण सोडा, कारवाईचे मी बघतो, असे आश्वस्त केले. त्यानंतर आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी उपोषण मागे घेण्याच निर्णय घेतला.
भ्रष्ट संचालक मंडळाच्या विरोधात मुंडन आंदोलनानंतर आज चौदावी.
सीडीसीसी बैंकेच्या नोकर भरतीत मागासवर्गीय एससी, एसटी व ओबीसी यांचे आरक्षण हटवून संविधानाची हत्त्या केल्याने आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून मुंडन आंदोलन करुन निषेध केला होता, दरम्यान आज शेवटच्या दिवशी सीडीडीसी बैंकेचा भ्रष्टाचारांचा विटाळ संपविण्यासाठी आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांनी चौदावी चा कार्यक्रम घेऊन भ्रष्टाचारी संचालक यांच्या नावाने पत्राळ तयार केली व ती बैंकेच्या समोर पूजा करुन ठेवली आणि उपस्थित कार्यकर्त्यांना जेवण दिलं.
या आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीत सामील समन्वयक राजू कुकडे, उपोषणकर्ते मनोज पोतराजे रमेश काळबांधे, संजय कन्नावार, सूर्या अडबाले, बंडू हजारें, अनुप यादव, नभा वाघमारे, राजू बिट्टूलवार, राजेश बेले, मिलिंद खोब्रागडे, महेंद्र खंडाळे, दिनेश एकवणकर, अभी वांढरे, प्रमोद देरकर व असंख्य समाज संघटनाच्या कार्यकर्ते पदाधिकारी यांनी परिश्रम घेतले.
