Backward Classes Commission Urges for Social Upliftment of Micro OBCs – Hansraj Ahir Meeting of National Commission for Backward Classes in Mumbai on various issues of Nabhik, Dhobi, Shimpi and other Micro OBCs
चंद्रपूर :- महाराष्ट्रातील विविध जिल्हयांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या नाभिक, धोबी, शिंपी, कलार व अन्य मायक्रो ओबीसी बांधवांच्या सामाजिक व संवैधानिक न्याय अधिकार व त्यांना भेडसावणाऱ्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व रोजगार विषयक समस्यांवर विचारविमर्ष करून हे प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आग्रही असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर Hansraj Ahir यांनी म्हटले आहे. मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते यावेळी बैठकीत ओबीसींशी निगडीत अनेक ज्वलंत विषयांवर विचारविमर्ष व सविस्तर चर्चा झाली. Backward Classes Commission Urges for Social Upliftment of Micro OBCs
उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस Deputy CM Devendra Fadnavis यांच्या सागर बंगल्यावर दि. 5 सप्टेंबर 2024 रोजी आयोजित या बैठकीस राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, माजी केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन, विजय चौधरी, सजय गाते याचेसह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी नाभिक धोबी, शिंपी, कलार व ओबीसी प्रवर्गातील तत्सम जातींमधील प्रमुख प्रतिनिधी व समाजबांधव उपस्थित होते.
ओबीसी आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केंद्र व राज्यसरकार तसेच आयोगाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रातील प्रगतीकरिता होत असलेल्या विविध उपक्रम व विधायक कार्याची माहिती बैठकीत उपस्थित असलेल्यांना दिली. मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी आयोगाला संवैधानिक दर्जा बहाल केल्याने आयोगाला घटनात्मक अधिकाराद्वारे ओबीसी बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यास वाव मिळाल्याचे अहीर म्हणाले. Meeting of National Commission for Backward Classes in Mumbai on various issues of Nabhik, Dhobi, Shimpi and other Micro OBCs
शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती, शिष्यवृत्ती आदी बाबींची पुर्तता करवून घेण्यात आयोग आग्रही व सक्षम असल्याचे अहीर यांनी सांगितले. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व काही राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणात झालेल्या घोटाळयांचा उल्लेख करीत आयोगाने या गैरप्रकाराला आळा घातल्याचे सांगून पं. बंगालमध्ये मा. न्यायालयाने या गैरप्रकाराची दखल घेवून न्यायोचित निर्णय दिला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी हिताचे निर्णय घेण्यास आयोग नेहमीच आग्रही राहील असेही अहीर म्हणाले राज्यशासनाने ओबीसी कल्याणार्थ सुरू केलेल्या विविध महत्वाकांक्षी योजना सक्षमपणे राबविण्यावर संबंधित विभागाने भर द्यावा असेही त्यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करतांना सांगितले.
