ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७% आरक्षण कायम

27% reservation for OBCs in local bodies remains

चंद्रपूर :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (४ ऑगस्ट २०२५) दिलेला निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे. 27% reservation for OBCs in local bodies remains

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, १९९४ ते २०२२ या कालावधीत जसे ओबीसी आरक्षण लागू होते, त्याच पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. तसेच, राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या कार्यकाळात यानुसार त्वरित कार्यवाही करावी, असा आदेशही कोर्टाने दिला आहे. comforting decision for OBCs

या पार्श्वभूमीवर, नव्याने रचलेल्या प्रभाग संरचनेविरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु कोर्टाने आज त्या याचिका फेटाळून लावत, पूर्वीच्या आरक्षण संरचनेला दुजोरा दिला आहे. Important verdict of the Supreme Court

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सचिन राजुरकर म्हणाले, “हा निर्णय मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी हा मोठा विजय आहे.”