चंद्रपूर :- नोकरीचे आमिष दाखवून शंभरहून अधिक महिलांची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांकडून नियमबाह्य पद्धतीने ‘मेडिकल अनफिट’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास)चे जिल्हाध्यक्ष मनोज ठेंगणे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पत्रपरिषदेत गंभीर आरोप केले.
चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच जीएसटी कार्यालयात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून १०० हून अधिक महिलांकडून लाखो रुपये उकळल्याच्या आरोपावरून रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १०३०/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी जितेंद्र सारसर हा पोलिसांच्या कोठडीत होता. छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याला २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आले होते.
याचदरम्यान आरोपीची पुरेशी वैद्यकीय तपासणी तसेच संबंधित कागदपत्रांची आवश्यक पडताळणी न करता, कथित तोंडी माहितीच्या आधारे ‘मेडिकल अनफिट’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप ठेंगणे यांनी केला. या प्रमाणपत्रात आरोपीला मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि दमा असल्याचे नमूद करून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल ठेवण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या प्रमाणपत्रावर आवक-जावक क्रमांक नसल्याचेही ठेंगणे यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र, त्यावर जीएमसीएच चंद्रपूरच्या मेडिसिन विभागाच्या प्राध्यापक तथा विभागप्रमुखांची स्वाक्षरी आणि शिक्का असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रमाणपत्राची निर्मिती, त्याची नोंदणी आणि अधिकृतता याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, प्रमाणपत्राबाबत वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांकडे विचारणा करण्यात आल्यानंतर संबंधित महिला डॉक्टरांना कार्यालयात बोलावण्यात आल्याचे ठेंगणे यांनी सांगितले. संबंधित डॉक्टरांनी हे प्रमाणपत्र आपण लिहिले नसून त्यावर आपला शिक्काही मारलेला नाही, असे स्पष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, प्रमाणपत्रावर त्यांचीच स्वाक्षरी असल्याचा दावा होत असल्याने कागदपत्राच्या सत्यतेबरोबरच प्रशासकीय प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरोपीला ‘मेडिकल अनफिट’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता असल्याचा आरोप मनोज ठेंगणे यांनी केला.
त्यामुळे प्रमाणपत्र तयार करण्यापासून ते त्याची नोंदणी व रुग्णालयीन प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
