Interference of public representatives in Gram Panchayat funds; Obstacle to rural development
चंद्रपूर :- ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीच्या वापरात स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार, खासदार आणि पालकमंत्र्यांचा वाढता हस्तक्षेप होत असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांवर प्रत्यक्ष परिणाम होत आहे, असा आरोप स्वराज्य सरपंच सेवा संघटनेचे सरपंच श्री. भोजराज कामडी यांनी केला तसेच ७ दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीना टाळे- ठोको आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. Interference of public representatives in Gram Panchayat Funds
चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत कामडी यांनी हा मुद्दा मांडला, यावेळी स्थानिक स्वराज्य सरपंच संघटनेचे असंख्य सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.
यावेळी गावाच्या विकासासाठी सरपंचांची भूमिका निर्णायक असते. गावात केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे, निधीचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यामध्ये सरपंचांचा सहभाग असावा, अशी कायदेशीर रचना असताना प्रत्यक्षात आमदार-खासदार यांच्या हस्तक्षेपामुळे सरपंचांना कामापासून दूर ठेवले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही गाव विकासासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत असून, “९५/५” च्या तत्त्वाखाली आमदारांच्या पसंतीच्या गावांमध्ये त्यांच्या निकटवर्तीयांना कंत्राटे देण्यात येत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. या हस्तक्षेपामुळे गावांमध्ये योजनांचे समान वितरण होत नाही आणि विकासकामांमध्ये असंतुलन निर्माण होते.
गेल्या दोन वर्षांपासून जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक गावांमध्ये कामे सुरू आहेत. परंतु निधी अपुरा असल्याने ही कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. गावातील रस्ते, नाले, सार्वजनिक ठिकाणांची स्थिती अत्यंत वाईट असून तातडीने लक्ष न दिल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था ही आमदार, खासदार आणि पालकमंत्र्यांच्या सूचनांवर चालते आहे. ग्रामपंचायतींचे स्वतंत्र प्रस्ताव डावलले जात आहेत. या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संकल्पना धोक्यात आली आहे,” असा स्पष्ट आरोप कामडी यांनी केला.
याशिवाय, जिल्ह्यातील अनेक सरपंच आणि उपसरपंचांना अद्याप त्यांचे मानधन मिळालेले नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाबद्दल कारवाई करावी व मानधन तत्काळ अदा करावे, अशीही त्यांनी मागणी केली.
गावपातळीवर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून सरपंचांकडे ती हटविण्याची जबाबदारी असली तरी पोलिस संरक्षण नसल्याने अडथळे येतात. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईसाठी स्पष्ट आदेश देऊन सहकार्य करावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
वरील सर्व मागण्या सात दिवसांच्या आत मान्य न झाल्यास, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात येतील, असा तीव्र इशारा स्वराज्य सरपंच संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आयोजित पत्रकार परिषदेला सरपंच रामदास चौधरी, लोकनाथ रामटेके, प्रशांत कोल्हे, अशोक चौधरी, प्रीती दिडमुठे, वैभव ठाकरे व इतर सरपंच मंडळी उपस्थित होते.
