implement the old pension scheme for Compassionate employees
चंद्रपूर :- अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) प्रलंबित मागणीकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती खासदार प्रतिभा धानोरकर MP Pratibha Dhanorkar यांनी आज (शुक्रवार, १४ जून २०२५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadanvis यांना एका महत्त्वाच्या पत्राद्वारे (पत्र क्र. ५४३/२०२५) केंद्र शासनाच्या धर्तीवर त्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. Implement the old pension scheme for Compassionate Employees
या पत्रात खासदार धानोरकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सरळ सेवा प्रवेशाने रिक्त जागेवर अनुकंपा तत्त्वावर निवड झालेल्या, परंतु १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आज वरोरा येथे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची भेट घेऊन अनुकंपा पेन्शन संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन सादर केले. यावेळी गुरुदास गुरनुले, नितीन साखरे, वीरेंद्र पिल्लेवान, हरीश मांढरे, नितीन उमरे, गजानन बोरकुटे यांची उपस्थिती होती.
खासदार धानोरकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेसाठी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना देण्याबाबत विचार करण्यात आलेला नाही. हे सर्व कर्मचारी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन घेण्यासाठी पात्र आहेत, परंतु महाराष्ट्र शासनाने अनुकंपा धारकांसाठीच्या धोरणाचा शासन निर्णय काढताना या महत्त्वाच्या बाबीचा विचार केलेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. MP Pratibha Dhanorkar’s letter to Chief Minister Devendra Fadnavis
त्यामुळे, केंद्र शासनाने त्यांच्या अनुकंपा धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सक्षम अधिकारी मार्फत सरळ सेवा प्रवेशाने रिक्त जागेवर निवड झालेल्या अनुकंपा कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, अशी शिफारस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. Old Pension Scheme
खासदार धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, अनुकंपा कर्मचाऱ्यांनी केलेली मागणी रास्त असून, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळावा यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर त्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
