आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळू नका

Do Not Gamble with the Future of Health Workers

चंद्रपूर :- केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) योजनेला केवळ सहा महिन्यांची अल्प मुदतवाढ दिल्याने कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाची गंभीर दखल घेत खासदार प्रतिभा धानोरकर MP Pratibha Dhanorkar यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना पत्र लिहून या अभियानाला तात्काळ ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. Extend the National Health Mission (NHM) by 5 Years

मोदी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेचा केला बाजार…….

भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्राचा (No. Z-14011/1/2022-NHM-II) संदर्भ देत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी नमूद केले की, वित्त मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ केवळ ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत देण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१२ पासून या अभियानाला सलग पाच-पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र, यंदा प्रथमच केवळ सहा महिन्यांची अंतरिम मुदतवाढ देऊन १६ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रात या योजनांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. Do Not Gamble with the Future of Health Workers

नागपूर प्राधिकरणाला नवे पीठासन अधिकारी……

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असून, यांतर्गत लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन, माता-बाल मृत्यू दर कमी करणे आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करणे यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची कामे केली जातात. या मोहिमेत कार्यरत असलेले डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन आणि इतर कर्मचारी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून सातत्याने सेवा देत आहेत. विशेषतः, कोविड-१९ सारख्या महाभयंकर संकटात आपल्या प्राणाची बाजी लावून सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता असुरक्षिततेत ठेवणे अत्यंत अयोग्य आहे.

‘ते पन्नास दिवस’ कादंबरीवर प्रकट मुलाकात व चर्चासत्र…….

“ज्या कर्मचाऱ्यांनी संकटकाळात देशाला साथ दिली, त्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवावे. केवळ ६ महिन्यांची मुदतवाढ देणे म्हणजे ४० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवण्यासारखे आहे,” असे मत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून, वित्त आयोगाच्या शिफारशींची वाट न पाहता NHM ला पूर्वीप्रमाणेच पुढील ५ वर्षांसाठी तात्काळ मुदतवाढ द्यावी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत ठोस व सुरक्षित धोरण निश्चित करावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.