Dharne Andolan of Reservation Bachao Kriti Samiti
चंद्रपूर :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधिशांनी एस.सी. व एस.टी. च्या आरक्षणात SC ST Cast Reservation उपवर्गीकरण करण्याचा आणि क्रिमीलेअर ची Crimilayor अट घालण्याचा निर्णय दिलेला आहे. तसेच आरक्षणाचा लाभ एकदा घेतल्यानंतर पुन्हा घेता येणार नाही असेही त्यात नमुद केले आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आणि नैसर्गिक न्याय दृष्टीने हा निर्णय उक्त वर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या निर्णयामुळे जनतेमध्ये रोष निर्माण होत आहे.
एससी एसटी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेअर ची अट रद्द करण्याच्या मागणी करीता आरक्षण बचाओ कृती समिति ने बुधवार 21 ऑगस्ट 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणा आंदोलन चे आयेाजन करण्यात आल्याची माहिती एड. राजेश वनकर यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत दीली आहे.
आरक्षणात आरक्षण आणि त्यात अ, ब, क, ड मध्ये उपवर्गीकरण करने हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार ला दिला आहे. कोणत्याही जातीचे आरक्षणा बद्दल उपवर्गीकरण करने हा अधिकार न्यायालयाला नाही तर तो संसदे चा अधिकार आहे. भारतीय संविधानच्या कलम 341 व 342 चे उल्लंघन करून राष्ट्रपती आणि संसद च्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार होत आहे.
एससी एसटी च्या आरक्षणात केलेले उपवर्गीकरण आणि क्रिमीलेअर ची अट रद्द करन्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात पीटीशन दाखल करणार असल्याची माहीती एडव्होकेट वनकर यांनी दिली.
या धरणे आंदोलनात सर्व जनतेला सहभागी होण्याचे आवाहन आरक्षण बचाओ कृती समिती चे एड. राजेश वनकर यांनी केले आहे.
धरणा आंदेालनाला समता सैनिक दल, अखिल भारतीय रिपब्लकन पक्ष, बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन, बानाई, ऑल इंडीया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, मा. फुले डॉ. आंबेडकर विचार संर्वधन समीती, थेंब गृप, भीम आर्मी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर असोसीएशन, वेकोली एससी, एसटी, ओबीसी कॉनसील, प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ, बहुजन युवा कृती समीती यांनी समर्थन दर्शविले आहे.
पत्रपरिषदेला राजकुमार जवादे, एड. राजेश वनकर, अशोक टेंभरे, दिलीप बावरे, सुरेंद्र रायपुरे, भास्कर सपाट, किशोर सवाने, प्रविण खोब्रागडे, मृणाल कांबले, गिता रामटेके आदि उपस्थित होते.
