Corruption in liquor license approval in Chandrapur district
विशेष तपास पथकास अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ
चंद्रपूर :- जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवल्यानंतर नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या मद्य परवान्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबतच्या शासनाकडे अनेक तक्रारीसुद्धा करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले MLA Sudhakar Adbale यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. Corruption in liquor license approval in Chandrapur district
तेव्हा उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मद्य परवाना मंजुरीत गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच यासंदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकास अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, ही बंदी कागदोपत्रीच होती. दारूची अवैध तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली. बनावट दारूचा पुरवठा होऊ लागला. अखेर, राज्य शासनाने १७ मे २०२१ रोजी ही दारूबंदी उठविली. मात्र, नंतर मद्य परवाने देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला. नियमांची पायमल्ली करून परवाने वितरित करण्यात आले. त्यामुळे २०१५ पूर्वी असलेल्या ३१५ परवान्यांची संख्या ७५० वर पोहचली आहे. MLA Sudhakar Adbale raised a starred question
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक संजय पाटील, दुय्यम निबंधक चेतन खारोडे आणि अधीक्षक अभय खताड यांना १ लाख रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या आरोपाला बळकटी आली असून, यासर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी यावेळी केली.
यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ३१ मार्च २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात ५१९ अनुज्ञप्त्या कार्यरत होत्या. आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही संख्या ८४६ झाली आहे. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गृह विभागाच्या निर्णयानुसार विशेष तपास पथक गठित करण्यात आले आहे. या पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सांगितले. एसीबीचे अपर पोलिस आयुक्त संदीप दिवाण यांच्या अध्यक्षतेखाली SIT एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या विशेष पथकाने २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या नव्या परवान्यांची तसेच इतर जिल्ह्यांतून स्थलांतरित झालेल्या अनुज्ञप्त्यांची व तक्रारदारांकडील दस्तऐवजांची चंद्रपुरात येऊन तपासणी केली आहे.
