Workers will now have to give police verification certificate once every two years
चंद्रपूर :- चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील CSTPS कामगारांसाठी दर सहा महिन्यांनी पोलिस व्हेरिफिकेशन Police Verification जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, ही अट अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर येथील कामगारांना आता दोन वर्षांनी एकदाच पोलिस व्हेरिफिकेशन द्यावे लागणार आहे. police verification certificate once every two years
कामगार, शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी हिराई विश्रामगृह येथे आमदार किशोर जोरगेवार MLA Kishor Jorgewar यांच्या अध्यक्षतेखाली सीएसटीपीएसच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्य अभियंता विजय राठोड, उप मुख्य अभियंता श्याम राठोड, उप मुख्य अभियंता अमित बंकर, उप मुख्य अभियंता नितीन रोकडे, प्रभारी उप मुख्य अभियंता अशोक उमरे, अधीक्षक अभियंता महेश राजूरकर, कल्याण अधिकारी दिलीप वंजारी, उपमहाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) नंदकिशोर चन्ने, यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे माजी नगर सेवक सुभाष कासनगोट्टूवार, माजी महानगर अध्यक्ष दशरथसिंग ठाकूर, प्रकाश देवतळे, एमआयडीचे सचिव संदीप बांटीया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रघुविर अहिर, कामगार संघटनेचे हेरमन जोसेफ, करण नायर, अमोल शेंडे, विश्वजित शहा, छोटा नागपूर उपसरपंच ऋषभ दुपारे, कार्तिक बोरवार उपस्थिती होती.
सीएसटीपीएस येथील कामगारांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सीएसटीपीएस प्रशासनाकडून दर सहा महिन्यांनी पोलिस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सादर करण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कामगारांना वारंवार त्रास सहन करावा लागत होता. ही अट कामगारांसाठी अडचणीची ठरत असल्याने, सदर नियम बदलण्याचे निर्देश आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिले. त्यामुळे आता कामगारांना दर दोन वर्षांनी एकदाच पोलिस व्हेरिफिकेशन सादर करावे लागणार आहे. याशिवाय, यापूर्वी कामगारांना एक महिन्याचे गेट पास देण्यात येत होते, मात्र आता त्याची मर्यादा वाढवून तीन महिने करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगारांवरील अनावश्यक बोजा हलका होणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. MLA Kishore Jorgewar’s instructions, discussion on various topics in CSTPS meeting
या बैठकीत तिरुपती कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि अमोल बाबा कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या युनिट ८ व ९ बेल्ट ऑपरेटर यांना १९ टक्के वेतनवाढ अद्याप मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत थकीत वेतन भागविण्याच्या सूचना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिल्या. तसेच नवीन टेंडर लागू झाल्यानंतरही वेतनवाढ लागू न झाल्याने जानेवारी महिन्यापासून वाढीव वेतन देण्याची मागणी कामगारांनी केली होती. यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
कुणाल एंटरप्रायझेसच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळणे, फक्त ५०% वेतन देणे आणि पीएफ संदर्भातील तक्रारी यासारख्या गंभीर विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकरणाची चौकशी करून तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. युनिट ८ आणि ९ मधील बेल्ट ऑपरेटर व बंकर ऑपरेटर यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार वेतन मिळावे, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
द्वारका लेआउट आणि राऊत लेआउटमधील पावसाळी पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सिमेंट काँक्रीट आणि आरसीसी बॉक्स बांधणीच्या प्रस्तावावर विचार झाला. तसेच सीएसटीपीएसमधून वाहणाऱ्या नाल्यांची पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छता व खोलीकरण करण्याच्या सूचना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, फ्लाय ऍश व्यवस्थापन आणि स्थानिक भागात राख पडल्यामुळे होणारे आरोग्य व शेतीवरील परिणाम यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिले. स्थानिक विकास आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने, सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांपैकी स्थानिक व बाहेरून आलेल्यांचे प्रमाण स्पष्ट करण्यासाठी माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यावर भर देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
ही बैठक कामगार हक्क, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक विकास यांसाठी महत्त्वाची ठरली असून, बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सीएसटीपीएसच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला सीएसटीपीएसमधील कामगार, शेतकरी बांधव आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.ही बैठक कामगार हक्क, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक विकास यासाठी महत्त्वाची ठरली असून, बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सीएसटीपीएसच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला सीएसटीपीएसमधील कामगार, शेतकरी बांधव आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



