पोखरा आणि कृषी समृद्धी योजनेतून शेतीला नवसंजीवनी मिळेल

Agriculture will get a new lease of life through Pokhara and the Agriculture Samruddhi Scheme

चंद्रपूर :- महाराष्ट्र शासनाने शेत, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘पोखरा योजना’ आणि ‘कृषी समृद्धी योजना’ राबवली आहे. या अभिनव योजनांद्वारे शेतीला ‘मजबूरीचा नव्हे, तर मजबुतीचा व्यवसाय’ बनवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, शाश्वत शेती पद्धती, उत्पादन खर्चाची बचत आणि उत्पादनवाढ या घटकांवर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. पोखरा आणि कृषी समृद्धी योजनेतून शेतीस नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार MLA Sudhir Mungantiwar यांनी व्यक्त केला. Pokhara and the Agriculture Samruddhi Scheme

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित पोखरा व कृषी समृद्धी योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. श्रीकांत अमरशेट्टीवार, प्राध्यापक डॉ. विजय काळे, वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ डॉ. घावडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी गजानन पवार, तहसीलदार विजय पवार, बंडू गाैरकार तसेच शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘पोखरा आणि कृषी समृद्धी या दोन योजनांमध्ये अनेक घटकांचा समावेश आहे. मात्र, या योजना शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत, बांधापर्यंत किंवा घरापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्या नाहीत. कारण त्यासाठी लागणारी भौतिक सुविधा कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. कर्मचाऱ्यांवर असलेला कामाचा ताण तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कमी करता येऊ शकतो. यासाठी ‘वन टच इन्फॉर्मेशन’ सुविधा असावी. यापूर्वी कृषी कार्यालयासाठी संगणक खरेदीसाठी २२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. चंद्रपूर, बल्लारपूर, पोंभुर्णा आणि मुल येथील चारही कृषी कार्यालयांना वाहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.’

पोंभुर्णा येथील कृषी कार्यालय हे राज्यातील उत्तम कार्यालयांपैकी एक आहे. बल्लारपूर विधानसभा राज्यातील शेतीशी संबंधित सर्वात उत्तम विधानसभा कशी बनवता येईल यासाठी शेतकरी व प्रतिनिधींशी चर्चाही केली. कृषी विभागाने प्रचार आणि माहिती साहित्य योग्य पद्धतीने पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ येथे उपलब्ध आहेत. त्यांच्याकडे कृषी ज्ञानाचा अमूल्य साठा आहे. त्यामुळे कमी खर्चात जास्त उत्पादन मिळविण्यासाठी शेतीचे तंत्र बदलण्याची आवश्यकता असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छाशक्ती असलेल्या 10 ते 20 लोकांची टीम तयार करावी. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन गावागावात कसे पाठवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करावे. या योजनेंतर्गत यांत्रिकीकरणासाठी दरवर्षी रु. 129 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून शास्त्रशुद्ध नियोजनाद्वारे अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करण्यात यावी. विविध पिकांच्या अनुषंगाने यांत्रिकीकरणाचे मॉडेल्स तयार करावेत आणि उत्तम मॉडेल तसेच अधिकृत विक्रेत्यांची माहिती संकलित करावी. फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय ‘मदर डेअरी’ संदर्भातील कार्यवाही गतीमान करण्याची आवश्यकता आहे.

बल्लारपूर मतदारसंघ कृषी क्षेत्रात आघाडीवर राहावा या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 80 कोटी रुपये खर्च करून ‘बाजारहाट’ उभारण्यात येत आहे. यामध्ये 15 कोटीचे शेतकरी मार्गदर्शन केंद्र आणि फूड कोर्ट उभारण्यात येत आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या ‘ऍग्रो व्हिजन’ कार्यक्रमात निवडक शेतकऱ्यांना संवाद आणि चर्चेसाठी नेण्यात यावे. विधानसभेत 79 गावांचा हवामान अनुकूलन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना योजनांअंतर्गत अनुदान (सबसिडी) योग्य वेळी मिळावी यासाठी बँकांशी समन्वय साधून बैठक घेण्यात येईल. कृषी सहाय्यकांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीत त्यांच्यासाठी अधिकृत बसण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक फर्निचर आणि सुविधा ग्रामपंचायतीत पुरविता येतील, असे आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.