Income Proof Requirement Abolished For OBCs :: OBC Students cheer, Thanks to Fadnavis: Dr. Ashok Jivatode
चंद्रपूर :- राज्य शासनाने ओबीसींसाठी उत्पन्न दाखल्याची Income Proof अट रद्द केली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे ओबीसी विद्यार्थ्यांनी स्वागत करीत चंद्रपुरात आज (दि.२५) ला जल्लोष साजरा केला आहे. यावेळी विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांचेसह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द केली. त्याऐवजी केवळ नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले आहे.
यावेळी समता परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजय सपाटे, ओबीसी महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष नितीन कुकडे, तथा मोठ्या संख्येने जिल्हा व जिल्हाबाहेरील विद्यार्थी उपस्थित होते.
विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले निर्णयाचे स्वागत
गेल्या दोन दशकांतील ओबीसी चळवळीचे फलित म्हणजे ओबीसी समाज आता जागृत झाला आहे. चळवळीतून ओबीसींच्या विविध मागण्या रेटल्या जात आहे. आणि यात समाधान असे की नाम. देवेंद्र फडणवीस हे ज्या ज्या वेळी राज्य सरकार मधे आले, त्या त्या वेळी ओबीसी हितार्थ शासन निर्णय निघाले आहेत. त्यामुळे ना. देवेंद्र फडणवीस व राज्यातील महायुती सरकारचे ओबीसी संघटनांच्या वतीने जाहीर आभार आहे – विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे
शासकीय, अशासकीय अनुदानित व मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायमविना अनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २०१७-१८ मध्ये आठ लाख रुपये करण्यात आली होती. ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. उत्पन्नाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला अलीकडे त्याबाबतीत आश्वासन दिले होते.
आदेशात काय म्हटले?
■ बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात शुद्धीपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल.
■ ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे. याचा फायदा राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना होणार आहे. कारण त्यांचे आताचे उत्पन्न व त्यावर आधारित उत्पन्नाचा दाखला विचारात न घेता पूर्वी त्यांनी काढलेले क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रच गृहीत धरण्यात येणार आहे.
ना. देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारमधे असताना निघालेले शासन निर्णय
१) महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.
२) पहिल्यांदा महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी १० लाख “प्रधानमंत्री मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यात आली आहे.
३) ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली.
४) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास २५० कोटी एवढा निधी देण्यात आला.
५) महाराष्ट्रात ३६ जिल्हयात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतीगृहास मान्यता देण्यात आली. नंतर महाआघाडी सरकारने ७२ वसतीगृहास मान्यता दिली व स्वाधार योजना लागू केली.
६) ओबीसी विद्यार्थ्यांना १ ली ते १० वी पर्यंत शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली.
७) सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर महाज्योती स्वायत्त संस्था ओबीसीसाठी स्थापन करण्यात आली.
८) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची (Chief Minister Employment Generation Programme) या योजनेच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून ओबीसी संवर्गाचा समावेश करण्यात आला.
९) इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी “ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना” लागु करण्यात आली.
१०) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
११) इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजनेची मर्यादा रू. २५,००० वरून रू.१,००,००० करण्यात आली.
१२) राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार/राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क परिक्षा फी व योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला.
१३) अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरीता शासनाची प्रचलीत शिष्यवृत्ती प्रतीपुर्ती योजना लागु करण्यात आला.
१४) महाज्योती या संस्थेची नागपूर येथे ७ मजल्यांच्या इमारत बांधकामास रू. ४९.६५ कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
१५) नागपूर येथे अखिल भारतीय ओबीसी भवन बांधण्याकरीता भरीव निधीची उपलब्धता करण्यात आली.
१६) विश्वकर्मा व मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना यामध्ये ओबीसी समाजाला लाभ मिळाला.
आदी व इतर अनेक ओबीसी हिताचे निर्णय पारीत
