Unsatisfactory answers to railway related questions
चंद्रपूर :- रेल्वे मंत्रालयाने 1 जुलै 2025 पासून रेल्वे भाड्यांमध्ये केलेल्या बदलांबाबत आणि प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी उचललेल्या पावलांबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे सामान्य जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची केवळ असमाधानकारक उत्तरे देऊन केंद्र सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर MP Pratibha Dhanorkar यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 656 च्या उत्तरात रेल्वे मंत्रालयाने सविस्तर माहिती दिली असली तरी, ही माहिती जनतेच्या मूळ मुद्द्यांना दूर करण्यात कमी पडली आहे. रेल्वे मंत्रालय प्रवाशांना परवडणारी आणि दर्जेदार वाहतूक सेवा प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळीच आहे.
भारतीय रेल्वेचे भाडे जगातील सर्वात कमी भाड्यांपैकी एक असल्याचा आणि शेजारील देशांच्या तुलनेतही कमी असल्याचा मंत्र्यांचा दावा केवळ आकडेवारीचा खेळ वाटतो. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रवाशांना ₹60,466 कोटींची अंदाजित सबसिडी देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, वाढत्या भाड्यांचा सामान्य प्रवाशांवर होणारा आर्थिक भार दुर्लक्षित केला जात आहे. 1 जुलै 2025 पासून भाड्यांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले असून, यात प्रति किलोमीटर अर्धा पैसा ते दोन पैसे प्रति किलोमीटर अशी किरकोळ वाढ करण्यात आल्याचे म्हटले असले तरी, या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर येणारा ताण मोठा आहे. द्वितीय श्रेणी सामान्य, शयनयान श्रेणी सामान्य, प्रथम श्रेणी सामान्य, मेल एक्सप्रेसमधील गैर-वातानुकूलित श्रेणी आणि आरक्षित वातानुकूलित श्रेणींमध्ये ही वाढ लागू होईल. मासिक पास (MST) आणि उपनगरीय प्रवासाच्या भाड्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे सांगून कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असला तरी, लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना मात्र वाढीव दरांचा फटका बसणार आहे. Central government misleading public
तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रणालीमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत; 1 जुलै 2025 पासून, आधार-प्रमाणित वापरकर्त्यांनाच IRCTC वेबसाइट/ॲपद्वारे तत्काळ तिकिटे बुक करता येतील. अधिकृत एजंटना बुकिंग सुरू झाल्यानंतर पहिले तीस मिनिटे तत्काळ तिकिटे बुक करण्याची परवानगी नसेल. हे बदल प्रवाशांच्या सोयीसाठी नसून, अधिक कडक निर्बंध लादणारे आहेत, ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांना तत्काळ तिकिटे मिळवणे अधिक कठीण होणार आहे.
प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायक आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत आणि अमृत भारत रेल्वेगाड्यांची सुरुवात, रेल मदतद्वारे उत्तम देखरेख, आणि डिजिटल उपक्रम जसे की रेल वन ॲप आणि यूटीएस ऑन मोबाईल ॲप यांसारख्या विविध उपाययोजना रेल्वे मंत्रालयाने केल्या असल्याचा दावा आहे. मात्र, या उपायांमुळे प्रवाशांच्या समाधानात वाढ झाली असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने नमूद केले असले तरी, अनेक मूलभूत समस्या आजही कायम आहेत. MP Pratibha Dhanorkar’s allegations
भारतीय रेल्वेचे उद्दिष्ट सेवांची गुणवत्ता सुधारणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासोबतच प्रवासी भाडे परवडणारे ठेवणे असल्याचे सांगितले जात असले तरी, सध्याची भाडेवाढ आणि सेवेतील कमतरता या दाव्यांशी विसंगत आहेत. केंद्र सरकार खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विचारलेल्या सामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर निरुत्तर राहिले आहे.
