Government Imposes Strict Restrictions on Compulsory Purchase of School Educational Materials
चंद्रपूर :- खासगी शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर मुद्दा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शासन दरबारी अत्यंत प्रभावीपणे मांडला होता.
या संदर्भात त्यांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहून शाळांच्या या व्यावसायिक नफेखोरीवर निर्बंध घालण्यासाठी कडक कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या पत्राची दखल घेत राज्य शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने आता सर्व शाळांना कडक निर्बंध घालणारे परिपत्रक निर्गमित केले असून, हा खासदार प्रतिभा धानोरकर MP Pratibha Dhanorkar यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा मोठा विजय मानला जात आहे. Strict Restrictions on Compulsory Purchase of School Educational Materials
शाळांकडून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीमुळे सर्वसामान्य पालक त्रस्त झाले होते. वरोरा येथील सेंट अॅन्स पब्लिक स्कूलसारख्या शाळांमध्ये पालकांना महागडी पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचे उदाहरण खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्रात नमूद केले होते. अनेक शाळा विशिष्ट दुकानदारांशी हातमिळवणी करून पालकांवर दबाव टाकत असल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पालकांना त्यांच्या सोयीनुसार खुल्या बाजारातून साहित्य खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, आता कोणत्याही खासगी प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळेला विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातून साहित्य घेण्याची सक्ती करता येणार नाही. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या पत्रात मागणी केल्याप्रमाणे, शाळांना आता किमान ३ ते ५ वर्षांपर्यंत पुस्तके बदलता येणार नाहीत आणि साहित्याची यादी महिनाभर आधी सार्वजनिक करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांनी केवळ प्रमाणित पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची किंवा त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कठोर भूमिकाही मांडण्यात आली आहे.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील आणि राज्यातील हजारो पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. “शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपला लढा असाच सुरू राहील,” अशी भूमिका खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी या पत्राद्वारे व्यक्त केली होती. शासनाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत करण्यात येत असून, पालकांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचे आभार मानले आहेत.
