Accelerating Chandrapur’s Development: Massive Credit Plan of ₹9,000 Crore Approved for 2026-27
चंद्रपूर :- आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी जिल्ह्याचा वार्षिक पत आराखडा (अन्युअल क्रेडिट प्लान) जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत बुधवारी (दि. 25) मंजूर करण्यात आला. या आराखड्याअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी एकूण 9 हजार कोटी रुपयांचे पत वितरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. Massive Credit Plan of ₹9,000 Crore Approved for 2026-27
मंजूर आराखड्यानुसार कृषी क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 1350 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. तसेच कृषी मुदत कर्ज 1400 कोटी, असे एकूण कृषी कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट 2750 कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे.
याशिवाय, प्राधान्य क्षेत्रासाठी (प्रायोरिटी सेक्टर) 5690 कोटी रुपये तर बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी (नॉन प्रायोरिटी सेक्टर) 3310 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
राज्य शासनाच्या विविध योजनांशी संलग्न राहून शेतकरी, महिला बचत गट, लघु उद्योजक आणि स्वयंरोजगार यांना कर्जपुरवठा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि वित्तीय समावेशन वाढविणे, हा या आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बँकांना सूचना :
सर्व बँकांनी दिलेल्या उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समन्वयाने काम करावे. यावर्षी शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, त्यामुळे बँकांनी जास्तीत जास्त शेतक-यांना पुढील हंगामासाठी कर्जवाटप करावे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये खाजगी बँकांनी आपला सहभाग वाढवावा. जिल्ह्यातील विविध वित्तीय महामंडळांकडून आलेली लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे तातडीने निकाली काढावी. मत्स्यव्यवसाय करणा-या मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून द्यावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींना दिल्या.
बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष पोरकुटे, नाबार्डचे मुख्य व्यवस्थापक तृणाल फुलझेले, जिल्हा उद्योग केंद्राचे उपमहाव्यवस्थापक श्री. खरमाटे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
