चंद्रपूर :- दि. 22 ऑगस्ट 2026 रोजी वेकोलि मुख्यालय, नागपूर येथे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर Hansraj Ahir आणि वेकोलिचे सीएमडी हेमंत पांडे यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. Emphasis on Demands of Project-Affected People at WCL Meeting
यावेळी वेकोलिचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वणीचे माजी नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे, धनंजय पिंपळशेंडे, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष पवन एकरे, अॅड.इंजि. प्रशांत घरोटे यांची उपस्थिती होती. बैठकीत शिवणी-ढोबे परियोजना, माजरी क्षेत्र, चिंचोली रिकॉस्ट परियोजना, बल्लारपूर क्षेत्र, जेना-टाकळी परियोजना, वणी नॉर्थ, हरदोना-कोंढा परियोजना माजरी क्षेत्र आदी विविध प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला, रोजगार देणे तसेच कोल इंडियाद्वारे मंजूर NUT SCHEME ऐच्छिक (Optional) स्वरूपात या व अन्य प्रकल्पांनाही लागू करण्याबाबत चर्चा झाली.
चिंचोली रिकॉस्ट-3 प्रकल्पातील सेक्शन 14(1) चे करारनामे झालेले नसतांना प्रकल्पाचा आर्थिक मोबदला ट्रिब्युनलमध्ये जमा करणे चुकीचे असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला, तसेच प्रति एकर आर्थिक मोबदला 30 लाख रुपये करण्यासाठी कोल इंडिया तसेच कोळसा मंत्रालयाशी वर्षभरापूर्वी झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत वेकोलि अध्यक्ष हेमंत पांडे यांना देण्यात आली.
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतांनाही प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्यासंदर्भात 30 जानेवारी 2026 रोजी कोल मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार नवीन SOP लागू झाल्यानंतर नोकरी प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल हंसराज अहीर यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी संबंधित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची सुचना त्यांनी केली. वेकोलि अधिनस्त माती कंपनीमध्ये शासन धोरणानुसार स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देण्याचे प्रावधानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशा सुचना यावेळी देण्यात आल्या.
बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती, पौनी, चिंचोली तसेच वणी क्षेत्रातील उकणी, कोलगांव, गाडेगांव, येनक, कोलार पिपरी प्रकल्पातील कोना आणि गोवारी या पुनर्वसन प्रस्तावित गावांसह अन्य गावांतील उर्वरित जमीन अधिग्रहण करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, नागपूर व अन्य क्षेत्रात पदस्थापना झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या आंतरक्षेत्रीय स्थानांतरणाबाबत 27 मे व त्यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार आंतरक्षेत्रीय स्थानांतरण पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले असल्याची माहिती वेकोलि व्यवस्थापनाने दिली. त्यामुळे नागपूर व अन्य क्षेत्रात पदस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उल्लेखनीय आहे की, तांत्रिक कामगारांना पदस्थापनेनंतर एका वर्षातच वेकोलि अंतर्गत विविध पदांसाठी पदोन्नतीपात्रता व फक्त कार्यरत कामगारांनाच संधी देण्याचा कामगार हिताचा निर्णय सुध्दा अहीर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यातून वेकोलि प्रबंधनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे.
माजरी क्षेत्रातील वेकोलिच्या रेल्वे सायडिंगसाठी चरुरखटी, नायदेव, निमसडा व दहेगांव या गावांतील सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दाही बैठकीत चर्चीला गेला. प्रशासनाकडून वाढीव प्रति एकर दर घोषित झाल्यास तो तत्परतेने देण्याची तयारी असल्याचे वेकोलि सीएमडी हेमंत पांडे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन विविध प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन, आर्थिक मोबदला, रोजगार यांना गती देण्याची गरज असल्याचे हंसराज अहीर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
