चंद्रपूर :- १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमानुसार नियमितीकरण करून पात्र अतिक्रमण धारकांना भाडेपट्टे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात ऑल मीडिया सिक्युरिटी फोरम ऑफ इंडियाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष अय्यूब भाई कच्छी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. फोरमच्या वतीने ९ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते. अल्पवयीन मुलांना वाहन देता सावधान…..
शासनाच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, तसेच भाडेपट्टे मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली विविध विभागांची NOC प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली होती.
या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी वासुमना पंत यांच्या कार्यालयाने २४ जुलै २०२६ रोजी संबंधित विभागांना पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 117 मनपा कर्मचाऱ्यांना न्याय……..
नऊ विभागांना निर्देश
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर महानगरपालिका, भूमी अभिलेख, महावितरण आणि आरोग्य विभागासह संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपवनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक (बफर व कोअर), महानगरपालिकेचे नगर नियोजक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा समावेश आहे. मंडल यात्रा सभा 10 ऑगस्ट रोजी…….
NOC तातडीने देण्याचे निर्देश
शासकीय निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेत पात्र अतिक्रमणधारकांना भाडेपट्टे देण्यासाठी महानगरपालिका, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अथवा तहसील कार्यालयामार्फत संबंधित विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्यास, ते संबंधित विभागांनी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.
या कामाला प्राधान्य देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्राहक संरक्षण यंत्रणा सक्षम करा…….
फोरमच्या पाठपुराव्याला यश
अतिक्रमणधारकांच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी अय्यूब भाई कच्छी यांच्या नेतृत्वाखाली ऑल मीडिया सिक्युरिटी फोरम ऑफ इंडियाने सातत्याने पाठपुरावा केला. फोरमच्या निवेदनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने फोरमच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्य करणाऱ्या पात्र अतिक्रमणधारकांच्या भाडेपट्टा प्रस्तावांना गती मिळण्याबरोबरच NOC प्रक्रियाही जलद होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे फोरमने स्वागत केले असून, शासनाच्या नियमांनुसार पात्र लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
