महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता

Establishment of Maharashtra State Scheduled Tribes Commission

चंद्रपूर :- महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या लाखो आदिवासी बांधवांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवैद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून थकित असून केवल घोषणांपुरती मर्यादित राहिली होती. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे आणि आदिवासी विकास डॉ. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ही मागणी प्रत्यक्षात उतरली आहे. हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या वचनाचा आदिवासी समाजासाठी पूर्तता करणारा टप्पा ठरतो असे गौरवोद्गार भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष धनराज कोवे यांनी आज श्रमिक पत्रकार संघाच्या आयोजित पत्रपरिषदेत केले. Establishment of Maharashtra State Scheduled Tribes Commission

आयोजित पत्रपरिषदेत भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अरुण मडावी, भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टूवार उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून, त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी सुमारे ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगाची रचना आणि कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार असून ती महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ या नावाने कार्यान्वित होईल अशी माहिती यावेळी कोवे यांनी दिली. Decisive move for the justice of the tribal community

या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या क्षेत्रांतील अडचणीचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. विशेषतः शासनाच्या विविध योजना आणि सवलती आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचतात की नाही, यावर आयोग बारीक लक्ष ठेवेल आणि गरजूंना न्याय मिळवून देईल. आदिवासी समाजातील लोकांनी अनेक वेळा आपल्या समस्यांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, पण आता त्यांना एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध होणार आहे, जेथे त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन निर्णय होईल.

या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री दैवैद्र फडणवीस CM Devendra Fadanvis यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “अनुसूचित जमातीच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या न्यायहक्कासाठी हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवते” तर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके Tribal Development Minister Ashok Uike यांनी देखील समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “हा आयोग म्हणजे आदिवासी समाजाच्या आवाजाला एक अधिकृत आणि प्रभावी मंच आहे. हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि आत्मविश्वासाचा विजय आहे.”

हा आयोग स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांना बळ दिले आहे. हा निर्णय म्हणजे विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाजाची सशक्तपणे जोडणी करण्याचा ध्येयवादी आणि दूरदर्शी निर्णय आहे.

पिढ्यानपिढ्याच्या प्रतीक्षेला अखेर पुर्णविराम आता आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग

महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजासाठी हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. अनेक पिढ्‌यांपासून साठवलेली एक मोठी अपेक्षा काल प्रत्यक्षात उत्तरली कारण आता आदिवासी बांधवांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापण होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्यामुळे समाजाच्या हक्काच्या लढ्‌याला एक नवसंजीवनी मिळाली आहे.
ज्यांना वर्षानुवर्षे आपल्या समस्यांसाठी विविध कार्यालयाची दारं ठोठवावी लागत होती. त्यांना आता एक समर्पित आणि स्वतंत्र मंच मिळणार आहे. हा केवळ निर्णय नाही, तर एक आश्वासक सुरूवात आहे. आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी घेतलेली सातत्यपुर्ण पाठपुरावा आणि मुख्यमंत्र्यांची ठाम भुमिका यामुळेच हे शक्य झाले असेही कोवे यांनी यावेळी म्हटले.

शिक्षणातील अडथळे असो, आरोग्यविषयक अडचणी, जमिनीचे प्रश्न असो, वा सरकारी योजनांचा लाभ आता हे सगळं एका ठिकाणी ऐकून घेऊन त्यावर त्वरीत निर्णय होणार आहेत. हीच ती मोठी शाश्वती आहे जी समाजाला आजवर मिळाली नव्हती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “हा निर्णय केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित नाही, तर तो आदिवासी समाजाच्या आत्मविश्वासाचा आणि प्रगतीच्या प्रवासाचा टप्पा आहे” तर मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी नमूद केलं की, “ही फक्त मागणी पुर्ण करण्याची गोष्ट नाही, तर हा आदिवासी समाजाच्या प्रत्येक प्रश्नाला न्याय देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे” या निर्णयामुळे समाजाच्या प्रत्येक घटकाला आपलं प्रतिनिधीत्व आणि आपली ताकद अधिक ठळकपणे जाणवेल. हे केवळ आयोग स्थापन करण्यापुरत सीमित न राहता, आदिवासी संस्कृती, आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान यांना उभारी देणारा निर्णय ठरेल, अशीच सर्वांची भावना आहे असेही धनराज कोवे यांनी व्यक्त केले.

या आयोजित पत्रपरिषदेत भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे अरविंद मडावी, किशोर आत्राम, शुभम गेडाम, विक्की मेश्राम, प्रमोद कोडापे, दत्तू कोरवते, अशोक आलाम, चंद्रकला सोयाम, माया उईके, शितल कुळमेथे, शितल आत्राम, ज्योती गेडाम, रेखा मडावी, गिता गेडाम, सीमा मडावी, तृष्णा गेडाम, होमराज कोडापे, प्रवीण गेडाम, कृष्णा मेश्राम आदींची उपस्थिती होती.