जिल्ह्यातील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांसाठी रेती उपलब्धतेचे नियोजन

Planning for sand availability for approved housing beneficiaries in the district

चंद्रपूर :- घरकुल योजनेंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांना आवश्यक त्या प्रमाणात आणि वेळेत रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन भवन सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार MLA Sudhir Mungantiwar यांच्या अध्यक्षतेत महत्वपूर्ण आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना आवश्यक रेती उपलब्ध करून देणे sand to the shelter beneficiaries हा महाराष्ट्राचा यक्षप्रश्न असून, त्याच्या सोडवणुकीसाठी प्रभावी नियोजनाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.  Planning for sand availability for approved housing beneficiaries

इरई नदी खोलीकरनाचे काम प्रगतीपथावर, शेतकऱ्यांना निःशुल्क सुपीक गाळ

मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन भवन सभागृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार (चंद्रपूर), रवींद्र माने(राजुरा), अजय चरडे(मुल), जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूरचे तहसीलदार विजय पवार, तहसीलदार(मुल) मृदुला मोरे, तहसीलदार( बल्लारपूर) रेणुका कोकाटे, तहसीलदार (पोम्भुर्णा) रेखा वाणी, मनपा अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, मुलचे मुख्याधिकारी संदीप दोडे, बल्लारपूरचे मुख्याधिकारी विशाल वाघ, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप बाराहाते तसेच मतदारसंघातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी तसेच गट विकास अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘घरकुलधारकांना वेळेत रेती न मिळाल्याने प्रचंड असंतोष पसरला असून, येत्या आठ दिवसांत रेतीसंबंधी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः मुल तालुक्यातील पाच महसूल मंडळांतील रेती घाटांमध्ये सध्या 8 हजार ब्रास रेतीसाठा उपलब्ध आहे, तर एकूण 25 हजार ब्रास रेतीची आवश्यकता आहे. पोंभुर्णा तालुक्यात एकूण 19,600 ब्रास रेतीसाठा असून, बल्लारपूरमध्ये मात्र 18,465 ब्रास मागणी असताना केवळ 260 ब्रास रेती उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील सर्व रेती घाट 10 जूननंतर बंद होणार असल्याने उर्वरित एक महिन्याच्या कालावधीत योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.’

गट विकास अधिकारी यांनी प्रत्येक मंजूर घरकुलासाठी आवश्यक रेतीची मागणी तहसिलदार यांचे कडे नोंदवावी. तसेच नदी, नाले व घाटांची पाहणी करून शक्य तेवढी रेती तहसिलदार यांनी उपलब्ध करून द्यावी. कोणत्याही गरीब घरकुल लाभार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

पुढील टप्प्यात महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत झूम बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत व नियमानुसार रेती मिळावी यासाठी प्रशासनाने समन्वय साधून काम करावे, अशी अपेक्षा यावेळी आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.