National Commission for Backward Classes to hold hearing in Jivati and Chichordi cases in Mumbai
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील, जिवती तालुका वन क्षेत्रातून वगळण्याबाबत तसेच बरांज 1 ते 4, मानोराडिप -किलोनी कोळसा खाणीकरिता चिचोर्डी या गावातील संपादन न झालेल्या उर्वरित 185 हेक्टर जमिनीच्या संदर्भात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर Hansraj Ahir, Chairman of the National Commission for Backward Classes यांनी नुक्तीच मुंबई येथील सह्याद्री शासकीय विश्रामगृह येथे सुनावणी घेतली. या दोन्ही प्रकरणात तातडीने निर्णय घेऊन हे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. सदर सुनावणीस डॉ. रविकिरण गोवेकर, मुख्य वनसंरक्षक, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य हे उपस्थित होते. यावेळी माजी आमदार एड. संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, माजी आमदार, अरुण म्हस्की, निलेश ताजने, विशाल दुधे यांची उपस्थिती होती. National Commission for Backward Classes to hold hearing in Jivati and Chichordi cases in Mumbai
तालुक्यातील सर्व महसुली गावे व 44 हजार हेक्टर क्षेत्रात वन जमिनीची नोंद असल्याने या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन बर्बादीच्या मार्गावर आले आहे त्यांना योग्य न्याय देऊन त्यांची सामाजिक स्थिती बदलण्याच्या आवश्यकतेवर भर देताना अहिर यांनी वन जमिनीची नोंद असलेली गावे व जमिनी या नोंदीतून मुक्त करण्याकरिता त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सन 2015 मध्ये जारी करण्यात आलेले महसूल व वन विभागाचे पत्र परत घेऊन या ज्वलंत समस्येवर निर्णायक मार्ग काढण्याविषयी या सुनावणी मध्ये सविस्तर चर्चा पार पडली.
वर्ष 2015 मधील सदर पत्र परत घेण्याबाबत वन विभागाचे कोणतेही आक्षेप नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकी दरम्यान सांगितले. जिवती तालुक्यातील हजारोच्या संख्येतील अन्य मागासवर्गीय तसेच इतर नागरिकांचा हा अत्यंत ज्वलंत प्रलंबित प्रश्न असल्याने व त्यांना न्याय देण्याची शासनाची जबाबदारी असल्याने त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे होणारा अन्याय दूर करण्यास तातडीने पाऊले उचलण्याच्या सूचना हंसराज अहिर यांनी सुनावणीस उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या.
बरांज 1 ते 4, मानोराडिप -किलोनी कोळसा खाणीकरिता अधिग्रहित एकूण 1379.50 हेक्टर जमिनी पैकी चिचोर्डी या गावातील एकूण 298.05 हेक्टर लिजप्राप्त जमीनी पैकी फक्त 112.87 हेक्टर जमिनीचे संपादन KPCL कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आले. चिचोर्डी येथील उर्वरित 185 हेक्टर जमीन अधिग्रहणाविषयी या पूर्वी झालेला बैठकीतून दिलेल्या सूचनावर कार्यवाही बाबत माहिती देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रधान सचिव कर्नाटक व महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान झालेल्या पत्र व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच उर्वरित जमिनीच्या अधिग्रहणाबाबत सीबी आक्ट 1957 अनुसार चीचोर्डी येथील 185 हेक्टर जमीन अधिग्रहण बाबत प्रक्रिया राबविण्या करिता आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची ग्वाही उपस्थित अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
सदर सुनावणी पश्चात अहिर यांनी मा. मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस CM Devendra Fadanvis यांची भेट घेवून या विषयावर सविस्तर चर्चा केली व प्रलंबित प्रश्नी गांभीर्याने दखल घेत उर्वरित जमिनीची अधिग्रहण प्रक्रिया राबविण्याचे निवेदन केले .
