सरकारचा प्रतिनिधी आल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही

Will not end hunger strike until government representative arrives, hunger strike will continue

चंद्रपूर :- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 30 ऑगस्ट पासून नागपूर येथील संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, याचे प्रमुख उपस्थितीत सुरू केले आहे. आज उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. विविध मागण्या घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण सुरु आहे. Will not end hunger strike until government representative arrives

मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी. ओबीसी मुलांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागु करण्यात यावी. गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवुन 200 विद्यार्थी करण्यात यावी. महाज्योती या संस्थेकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात यावी, शासन निर्णय दिनांक 28 आक्टो. 2021 च्या नुसार ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी च्या शासन निर्णयानुसार समाजातील संस्थाना कामात प्राधान्य देण्यात येते, त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थेला रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधाण्य देण्यात यावे. म्हाडा व सिडको तर्फे बांधुन देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरीता आरक्षण लागु करण्यात यावे. नागपुर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त बांधलेले 200 मुलींचे तयार वसतीगृह तसेच नागपुर येथे स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्त तयार असलेले 200 मुलांचे वसतीगृह ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत करून शासन निर्णयान्वये इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरू करण्यात यावे. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळा मफित असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 1 लाख व 15 लाख रुपये कर्ज मर्यादेच्या योजनेसाठी, तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट असून ती शिथिल करण्यात यावी घर., प्लॉट, दुकान इत्यादी बाबींचा समावेश व्हावा जामीनदार घेतांना केवळ सरकारी. नौकरच असावा ही अट शिथिल करण्यात यावी, 500 सीबील स्कोरची अट शिथिल करुन लाभ धारकांना अटच नसावी. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे. प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार आणि आदिवासी सेवक पुरस्कार याप्रमाणे डॉ पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा. अनुसूचित जातीजमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरुयांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात. ओबीसी, वीजा, भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थांची तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप त्वरित अदा करण्यात यावी.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे National OBC Federation संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या साखळी उपोषणाच्या पाचवा दिवशी hunger strike will continue या उपोषणाला सुनील सवाई, किरण नेरकर, वसंतराव राऊत, विजय ठाकरे, ओमकार चौधरी, रत्नाकर लांजेवार, बाबासाहेब भोयर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या उपोषणाला आज डॉ. परिणय फुके, शेषराव येलेकर, प्रकाश साबळे, राहुल तायडे, प्रवीण वानखेडे, अनिल ठाकरे, गुणेश्वर आरीकर, सोनोने सर, अनिल कंठीवार, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा गडचिरोली चे जिल्हा सचिव सुरेश भांडेकर, पुरुषोत्तम मस्के, प्राध्यापक त्र्यंबक करोडकर, वासुदेव कुडे, उमेश आखाडे, पांडुरंग नागापुरे, घनश्याम जकुलवार, युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला जिल्हाध्यक्षा मंगला कारेकर, युवती अध्यक्ष संतोषी सूत्रपवार, महेंद्र लटारे, प्रफुल आंबोरकर, संदीप चापले, पंकज खोबे, अंकुश मोगरकर, आरमोरी वरुण चेतन भोयर, मिथुन शेबे, आकाश सोनटक्के सह नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, व गडचिरोली या जिल्ह्यातील असंख्य कार्यकर्ते हजर होते.