चंद्रपूर :- पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर Hansraj Ahir यांचे सूचनेनुसार, दि. 26 सप्टेंबर रोजी वेकोली बल्लारपूरचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक राजेंद्र ठाकरे व अन्य अधिकाऱ्यांच्या समवेत मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, धोपटाला येथे, माजी आमदार अॅड. संजय धोटे, सुदर्शन निमकर यांच्या व क्षेत्रातील शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत गोवरी-पोवनी एकत्रीकरण, बल्लारपूर नॉर्थ वेस्ट, गौरी सेंट्रल या व अन्य प्रकल्पातील जमिनीचा आर्थिक मोबदला व नोकरी मंजुरीबाबत सद्यस्थिती विषद करण्यात आली. Hansraj Ahir takes a firm stand on issues faced by WCL project-affected persons
गोवरी सेंट्रल प्रकल्पात पूर्वी रेल्वे सायडिंगसाठी अधिग्रहित झालेल्या शेत जमिनींपैकी उर्वरित जमिनींच्या अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्यासाठी अडचण व्यक्त करण्यात येऊ नये अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच सास्ती, कोलगाव, या गावांच्या बामनवाडा येथे पुनर्वसनासाठी स्थान निश्चिती झाल्याबाबत तसेच पोवनी, चिंचोली, गोयेगाव या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत सद्यस्थिती विषद करण्यात आली.
वरील पुनर्वसन प्रस्तावित गावांच्या अल्प प्रमाणातील उर्वरित जमिनीवर शेती करणे शक्य नसल्यामुळे, तेथील आणि मौजा मुठरा येथील सेक्शन-7 नंतर सुटलेल्या सर्व जमिनी अधिग्रहित करण्याबद्दल सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठवावा अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
अधिग्रहित जमिनीला प्रति एकर दर वाढवून मिळण्याच्या प्रश्नांवर अहीर यांनी सांगितले याबाबत, कोळसा मंत्रालय, वेकोली मुख्यालय, कोल इंडिया, मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक मध्ये दरवाढीसाठी तात्विक मान्यता दिलेली आहे. परंतु अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यासाठी आपला सतत पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
कोर्ट मॅटर प्रलंबित मामल्यात नवीन SOP नुसार आर्थिक मोबदला व नोकरी मंजुरीबाबत कारवाई करण्यात महाप्रबंधक व नागपूर मुख्यालयातून होत असलेल्या दिरंगाईतून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याबाबत अहीर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व तात्काळ उर्वरित प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठवण्याचा सूचना दिल्या.
मृत पतीच्या जागी आश्रित रोजगार प्राप्त महिला आपल्या परिवाराचे पालन पोषण करीत नसतील तर त्यांचेवर त्वरित कारवाई करण्यात येईल असे प्रबंधनाद्वारे सांगण्यात आले.
बल्लारपूर यू.जी. परियोजनेच्या दक्षिण पूर्वेकडील 200 हेक्टर लिज होल्ड जमीन अधिग्रहणाबाबत प्रस्ताव मुख्यालयाला त्वरित पाठवण्याचे प्रबंधनाद्वारे मान्य करण्यात आले. अधिग्रहित जमिनीला ओलित ग्राह्य मानतांना उपग्रह (Satelite) सर्व सोबतच 7/12 तील पेरा, विज बिल हे मागील 3 वर्षाचे पुरावे ग्राह्य मानण्यात येईल असे सांगण्यात आले. कोरडवाहू दर प्राप्त शेतकऱ्यांना महावितरणचे नाहरकत जमा करण्यास बाध्य करण्यात येऊ नये अशा सूचना अहीर यांनी केल्या, यावर प्रबंधनाद्वारे सहमती दर्शवण्यात आली. विविध ओ बी. कंपनीज मध्ये स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देण्याच्या सूचना यावेळी अहीर यांनी केल्या.
बैठकीला अरुण मस्की, राजू घरोटे, मधुकर नरड, अॅड. प्रशांत घरोटे, महादेव तपासे, शेख जुम्मन रिझवी, प्रशांत साळवे, पुरुषोत्तम लांडे, बाळनाथ वडस्कर, शंकर बोढे व अन्य शेकडो प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी उपस्थित होते.
