Thanks to Mahayuti Govt. by Hansraj Ahir regarding decision in favor of farmers in case of Violation of Fragmentation Act
चंद्रपूर :- महाराष्ट्र राज्यातील धारण शेतजमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व या जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासंदर्भातील सुधारणा अधिनियम २०१७ मध्ये नव्याने सुधारणा करण्याकरिता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर Hansraj Ahir गत वर्षभरापासून प्रयत्नरत होते. त्यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis व महसुल मंत्र्यांची वेळोवेळी भेट घेवून व बृहत पत्रव्यवहार केला होता. याबाबत शासनाकडे सर्वच स्तरातुन वारंवार मागणी होती. महायुतीच्या सरकारने या मागणीची दखल घेत तज्ज्ञ समितीच्या अहवालास ग्राह्य मानुन महायुती सरकारने तुकडेबंदी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजुर करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या तुकड्यांना मान्यता प्रदान करून दंडाची रक्कम २५% ऐवजी ५% करून शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्याने हंसराज अहीर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांचे आभार मानले आहे.
चंद्रपूर, यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळसा व अन्य प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत होत असलेल्या जमिन धारकांना या तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. ओबीसी शेतकरी व इतरांना न्याय देण्याकरिता ओबीसी आयोगाद्वारे हंसराज अहीर यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व WCL वेकोलि स्तरावर अनेकदा सुनावण्यासुध्दा घेतल्या होत्या है विशेष.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तसेच त्यांचे एकत्रीकरण करण्याविषयी (सुधारणा) अधिनियम २०१७ मधील कलम ९ (३) मध्ये स्पष्टीकरण दाखल केल्यानंतर नमुद कालावधीत व प्रकल्प प्रयोजनार्थ करण्यात आलेले हस्तांतरण वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार व बाजारमुल्यांच्या २५% पेक्षा जादा नसेल एवढे दंड आकारून दाखल प्रकरणे नियमानुकूल करता येईल अशी सुधारणा करण्यात आली असली तरी सदर अधिनियमाचे (२०१७) राजपत्र प्रकाशन तारखेपर्यंत व अकृषक कारणासाठी अशा मर्यादामुळे या तारखेनंतर समान प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत होत असलेल्या कृषक व अकृषक जमिनीच्या फेरफार प्रकरणात शेतकऱ्याऱ्यांवर विनाकारण अन्याय होत असल्याची बाब अहीर यांनी शासनाच्या बारंवार निदर्शनास आणली होती.
चंद्रपूर, यवतमाळ व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये वेकोलि प्रकल्पपिडीत शेतकऱ्यांचे वर्ष २०१७ नंतर झालेल्या तुकडेबंदी कायदा (सुधारणा) उल्लंघन प्रकरणात वर्ष २०१७ मधील अकृषक कारणासाठीचे फेरफार नियमानुकूल करण्यास मर्यादा येत असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत असून ते अधिग्रहणाच्या व पर्यायाने नोकरीच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याने त्यांना शासनाने न्याय देण्याची गरज होती.
अखेर महायुतीच्या लोकाभिमुख, शेतकरीभिमुख सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झालेल्या जमिन खरेदी विकी व्यवहारास प्रचलित बाजार मुल्याच्या (रेडिरेकनर) ५% शुल्क आकारून हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने चंद्रपूर, यवतमाळ व नागपूर येथील कोळसा खाण व अन्य प्रकल्पात संपादीत होणाऱ्या जमिनीचा तुकडेबंदी विषयक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याने प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला, नोकरी व अन्य लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. त्यांनी राज्यशासनाचे व ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांचे आभार मानले आहे.
