*दुर्गम आदिवासी गावात ‘लोकसंवाद’मधून शासकीय योजनांची जनजागृती*
*जिल्हा माहिती कार्यालयाचा जनकापूर (ता. जिवती) येथे उपक्रम*
चंद्रपूर :- जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती पोहोचावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय, चंद्रपूरच्या वतीने जिवती तालुक्यातील जनकापूर येथे ‘लोकसंवाद–2026’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. Loksanvad 2026
नवयुवक गणेश मंडळ, जनकापूर यांच्या सहकार्याने आयोजित या कार्यक्रमात आदिवासी विकास निरीक्षक अमोल नवलकर यांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना दिली. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी राजेश येसनकर, नवयुवक गणेश मंडळाचे अध्यक्ष बबन बुरकुले, उपाध्यक्ष विठ्ठल नैताम, सचिव आनंदराव आत्राम, पोलीस पाटील भीमराव मडावी यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
जनकापूर हे आदिवासीबहुल गाव असून पेसा क्षेत्रात समाविष्ट आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचा पात्र नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विभागामार्फत शासकीय आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच निवास, भोजन व आवश्यक सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. 12 वी नंतर उच्च शिक्षणासाठी बाहेरगावी जाणाऱ्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह तसेच विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत असल्याचे श्री. नवलकर यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना, आदिवासी मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीबाबतही यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले.
गावांच्या पायाभूत विकासासाठी ठक्कर बाप्पा योजना
ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी गावांमध्ये रस्ते, नाल्या, सौरदिवे, विजेचे खांब, पाण्याच्या विहिरी, हातपंप यांसारखी विविध पायाभूत सुविधांची कामे घेण्यात येतात. गावाच्या गरजेनुसार उपलब्ध योजनांचा उपयोग करून मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याची माहिती देण्यात आली.
स्वयंरोजगार व उत्पन्नवाढीसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना
आदिवासी कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उत्पन्ननिर्मिती व स्वयंरोजगार योजना राबविण्यात येतात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना बैलबंडी, ताडपत्री, काटेरी तारकुंपण तसेच आटा चक्की, किराणा दुकान, कपड्याचे दुकान यांसारख्या स्वयंरोजगाराच्या साधनांसाठी नियमानुसार अर्थसहाय्य अथवा अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असून, ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना अर्ज करताना अडचण येऊ नये यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृह व शाळांच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे श्री. नवलकर यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर
आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजनेची माहितीही ग्रामस्थांना देण्यात आली.
याशिवाय उत्पन्ननिर्मिती व उत्पन्नवाढीच्या योजना, शासकीय आश्रमशाळा समूह योजना, अनुदानित आश्रमशाळा, आदिवासी क्षेत्रातील कन्यादान योजना, भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, शहरी व ग्रामीण शबरी आदिवासी घरकुल योजना तसेच भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आदी योजनांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
शासनाच्या विविध योजना केवळ माहितीअभावी पात्र लाभार्थ्यांपासून दूर राहू नयेत, यासाठी नागरिकांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून योजनांची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे व अर्ज प्रक्रियेची माहिती घ्यावी आणि पात्रतेनुसार योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमातून करण्यात आले.
