Caste-wise census is a revolutionary path towards social justice
चंद्रपूर :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला जातिनिहाय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय फक्त आकड्यांचा विषय नाही, तर समाजाच्या प्रत्येक घटकाला ओळख देणारा, त्यांच्या गरजांवर केंद्रित धोरणे आखणारा आणि सामाजिक समतेकडे नेणारे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. समाजातील वंचित, मागास घटकांना त्यांचे प्रतिनिधित्व, त्यांची संख्या आणि त्यांच्या अडचणी दिसून येण्यासाठी ही जनगणना आवश्यक होती, असे प्रतिपादन आमदार किशोर जोरगेवार MLA Kishor Jorgewar यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या जातिनिहाय जनगणनेच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी, चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने शहरातील गांधी चौकात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी लाडू वाटप करून जल्लोष साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी आमदार जोरगेवार बोलत होते.
या कार्यक्रमात राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, Hansraj Ahir विजय राऊत, भाजप नेते अशोक जिवतोडे, अनिल फुलझेले, माजी शहराध्यक्ष दशरथसिंग ठाकूर, भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर, प्रकाश देवतळे, माजी नगरसेवक सुभाष कासनगोट्टूवार, तुषार सोम, नामदेव डाहुळे, मनोज पाल, राजू अडपेवार, माजी नगरसेविका छबू वैरागडे, वंदना तिखे, माजी नगरसेवक प्रदीप किरमे, माजी नगरसेविका शीतल आश्राम, अरुण तिखे, बलराम डोडाणी, प्रवीण गिलबिले, अमोल शेंडे, वंदना हातगावकर, सविता दंढारे, सायली येरणे आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार जोरगेवार म्हणाले की, भाजप सरकारने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलून ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या घोषवाक्याला खरी दिशा दिली आहे. जातिनिहाय जनगणना ही केवळ न्यायाची सुरुवात नाही, तर ती समतेकडे नेणारी वाट आहे. या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकारांना समाजातील प्रत्येक घटकाला योजनांमध्ये योग्य स्थान देणे, निधीचे योग्य वाटप करणे आणि समतोल विकास साधणे शक्य होणार आहे.
गांधी चौक येथे करण्यात आलेला लाडू वाटपाचा जल्लोष ही फक्त आनंदाची प्रतिक्रिया नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने असलेली बांधिलकीची प्रतिक्रिया आहे. आता आपली जबाबदारी वाढली आहे. हा निर्णय समाजात समता निर्माण करण्यासाठी, गरजूंपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने समाजहित साधण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलतांना राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर म्हणाले की, राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला जातिनिहाय योग्य आकडेवारी सादर केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून पश्चिम बंगालमधील अनेक बोगस जाती रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता कर्नाटकमध्येही आम्ही प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार जनहिताचे निर्णय घेत आहेत.
कार्यक्रमाच्या समारोपात नागरिकांना लाडूचे वाटप करून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.
या प्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
