अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाविरोधात उद्या चंद्रपुरात धरणे आंदोलन
संघर्ष समितीची पत्रकार परिषदेत माहिती ; सामाजिक न्यायासाठी एकजुटीचे आवाहन
चंद्रपूर :- महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचालींविरोधात चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध सामाजिक, राजकीय व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत सोमवार, दि. १८ मे २०२६ रोजी भव्य जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, चंद्रपूर यांच्या वतीने हे आंदोलन दुपारी १२ ते ५ वाजेदरम्यान होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून संविधानिक मूल्यांना धक्का देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना मिळालेल्या घटनात्मक संरक्षणाला बाधा पोहोचविणारे कोणतेही निर्णय स्वीकारले जाणार नाहीत, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करणे, न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल असंवैधानिक ठरवून समिती बरखास्त करणे तसेच अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष आर्थिक व शैक्षणिक योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीचे निमंत्रक अशोक टेंभरे, किशोर तेलतुंबडे, अनंत बाबरे, राजकुमार जवादे आणि प्रा. नितीन रामटेके यांनी अनुसूचित जाती समाजातील सर्व घटकांनी सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
पत्रकार परिषदेला प्रवीण खोब्रागडे, देशक खोब्रागडे, बंडू ठेंगरे, अशोक फुलझेले, धर्मेश निकोसे, सुरेश नारनवरे, सुरेंद्र रायपुरे, जितेंद्र डोहणे, प्रतीक डोर्लीकर, अँड. राजस खोब्रागडे, तनुजा रायपुरे, प्रेरणा करमरकर, गीता रामटेके, निर्मला नगराळे, हर्षल खोब्रागडे, युगाण दवले आदी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या आंदोलनात समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष खोरीपा, वंचित बहुजन आघाडी, बीएसपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भीम आर्मी, बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर्स असोसिएशन, रिपब्लिकन स्टुडंट फेडरेशन इंडिया, भीम शक्ती संघटना, राष्ट्रीय चर्मकार संघ तसेच विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनांचा सहभाग राहणार असल्याची माहिती यावेळी आयोजित पत्रपरिषदेत देण्यात आली.
