मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच निघणार – वनमंत्री गणेश नाईक

The way to reduce human-wildlife conflict will be from Chandrapur – Forest Minister Ganesh Naik

चंद्रपूर :- संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर स्थानिक पातळीवरील वन्यप्राण्यांच्या मुबलक संख्येवर नियंत्रणासाठी अभिनव आणि संवेदनशील उपाययोजना’ या विषयावर भारतातील पहिली परिषद चंद्रपुरात होत आहे. याचा अतिशय आनंद आहे. केंद्र सरकार आणि विविध राज्यातील अनेक तज्ज्ञांनी या संवेदनशील विषयावर येथे चिंतन आाणि मंथन केले. चंद्रपूर येथे तत्ज्ञांच्या निष्कर्षातून निघालेल्या सकारात्मक उपाययोजनेतूनच मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग निघेल, असा विश्वास राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक Forest Minister Ganesh Naik यांनी व्यक्त केला. Conclusion of the Conference on WildCon 2025

वन अकादमी येथे ‘वाईल्डकॉन – 2025’ या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप करतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार किशोर जोरगेवार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व्यवस्थापन) एम.एस.राव, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे (एफडीसीएम) व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, वन अकादमीचे संचालक एम.एस. रेड्डी, चंद्रपुरचे मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, शोभा फडणवीस आदी उपस्थित होते. The way to reduce human-wildlife conflict will be from Chandrapur

मानवाने प्राण्यांच्या जागेत अतिक्रमण केले, की प्राण्यांनी आपल्या जागेत अतिक्रमण केले, हा संशोधनाचा विषय आहे, असे सांगून वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन्यप्राण्यांची लोकसंख्या वाढली आहे, हे सत्य आहे. तसेच आपल्याकडे मानवी लोकसंख्या प्रचंड वाढली असून जमीन मात्र मर्यादीतच आहे. शिवाय वनांच्या क्षेत्रामधून विकास कामे होत आहे. त्यामुळे प्राण्यांच्या अधिवासाची जागा कमी झाली आहे. त्यामुळेच मानव – वन्यजीव संघर्षात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. माणूस आणि वन्यजीव सुद्धा जगले पाहिजे. त्यामुळे या विषयावर इतर देशांनी काय उपाययोजना केल्यात, त्याचा वरिष्ठ वन अधिका-यांनी अभ्यास करावा.

वनविभागात प्रत्येक क्षेत्रीय विभागानुसार किती अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, त्याचा अहवाल सादर करावा. चंद्रपुरातील टायगर सफारी प्रकल्पाला अतिक गतीने समोर नेण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न केला जाईल. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिक नागरिकांसाठी ताडोबा सफारीचे शुल्क कमी करता येईल का, याचे अधिका-यांनी नियोजन करावे. चंद्रपूर येथे दोन दिवसीय चर्चासत्रात मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक समस्या सोडविण्यात येतील. निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. यावेळी त्यांनी बांबू पासून बनविलेल्या वस्तुंच्या प्रदर्शनीची पाहणी केली.

वन्यजीव पर्यटनाचा फायदा स्थानिकांना व्हावा – आमदार किशोर जोरगेवार

सरकारच्या कार्यकाळाच्या सुरवातीला आणि नवीन वर्षाच्याही सुरवातीलाच या संवेदनशील विषयावरची पहिली परिषद चंद्रपुरात होत आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. वन्यजीवांची लोकसंख्या वाढली आहे, त्यामुळे नागरी जीवनात त्यांचे आगमन होत आहे. मानवजीव हा सर्वात महत्वाचा आहे, मानवाचा जीव वाचविणे आवश्यक आहे. वन्यजीवांमुळेच चंद्रपूरच्या पर्यटनात वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना त्याचा अधिक फायदा व्हावा. कारण वाईल्ड लाईफ पर्यटन हा लोकांना आनंद देणारा व्यवसाय आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत मिळेल. तसेच स्थानिक लोकांसाठी सफारीचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी श्री. जोरगेवार यांनी केली.

यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शोमिता बिस्वास म्हणाल्या, या दोन दिवसांत महत्वाची चर्चा झाली आहे. स्थानिक स्थरावर फॉरेस्टगार्डला मदतनिसाची गरज असल्याने विभागासाठी नवीन मनुष्यबळ आवश्यक आहे. तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर म्हणाले, मानव – वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन करणे, संघर्ष कमी करून दोघांनाही वाचविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या परिषदेच्या माध्यमातून पहिले पाऊल चंद्रपुरात टाकण्यात आले आहे. तसेच 20 जिल्ह्यात रॅपीड रेस्क्यू टीमची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर म्हणाले, संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आयोजित या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन बाबी, नाविण्यपूर्ण माहिती समोर आल्या. याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करून वन्यजीव संरक्षण कसे करावे, याचे नियोजन करण्यात येईल.

कार्यक्रमाचे संचालन श्रेया खांडीलकर यांनी तर आभार उपसंचालक (बफर) पियुषा जगताप यांनी मानले. दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र सरकारचे वन्यजीव या विषयावरील वैज्ञानिक सल्लागार, विविध राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक, राज्यातील उपवनसंरक्षक, पर्यावरणतज्ज्ञ, वन्यजीव विषयावर काम करणा-या सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ वन अधिकारी आदी सहभागी झाले होते.