चंद्रपूर :- जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करून नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. जलाशय, नदी, तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, कालवे व इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व नियोजनबाह्य पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल मंडळनिहाय भरारी पथके तात्काळ स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष वसुमना पंत यांनी दिले आहेत. Strict action to be taken against unauthorized water extraction
जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने व नियोजनबद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांमधील अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात तात्काळ भरारी पथके नियुक्त करून प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करावी. यात नियमित व अचानक केलेल्या तपासण्या, आढळलेला अनधिकृत पाणी उपसा आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल मंडळनिहाय भरारी पथकांची स्थापना : प्रत्येक महसूल मंडळासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या भरारी पथकात जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग किंवा जिल्हा परिषदेचे शाखा अभियंता समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसेच महावितरण कंपनीचे शाखा अभियंता, महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांचा पथकात समावेश राहणार आहे.
अनधिकृत पंप, मोटारी व पाईपलाईनवर कारवाई : भरारी पथकांमार्फत जलाशय, धरणे, नद्या, तलाव, कालवे व इतर जलस्रोतांची नियमित तसेच अचानक तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांकडून अनधिकृत पाणी उपशाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित ठिकाणी तातडीने तपासणी केली जाईल. अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी, पंप, पाईपलाईन व इतर साधनसामग्रीची पडताळणी करून जप्तीची कारवाई करण्यात येईल.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य : दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे, याला जिल्हा प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे जलस्रोतांमधील अनधिकृत व नियोजनबाह्य पाणी उपसा रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने व प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. याबाबत कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले आहेत.
