Scope of debt relief expanded; loans up to ₹2 lakh waived for all
चंद्रपूर :- विविध कारणाने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेत आता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadanvis यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. या योजनेची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा Guardian Minister Dr. Ashok Uike चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. Loan waiver implementation soon
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वसूमना पंत उपस्थित होत्या.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील 72 हजार 388 खातेदारांची माहिती पोर्टल वर अपलोड करण्यात आली असून यात 43 हजार 816 खातेदार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तर 28 हजार 572 खातेदार हे राष्ट्रीकृत बँकेचे आहेत. यापूर्वी महात्मा ज्योतिराव फूले कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.
पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, 2 लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी 2 लाखावरील रक्कम भरली तर अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2 लाखांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत त्यांच्या थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत. loans up to ₹2 lakh waived for all
शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. Agriculture
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत आधार प्रमाणीकरण, बँक खात्यांची पडताळणी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे काहीसा विलंब होत असला, तरी या कालावधीत शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडू नये, यासाठी शासनाने शून्य टक्के व्याजाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून नव्या हंगामासाठी त्यांना सक्षमपणे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करून त्यांना पुन्हा नियमित कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जाची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येणार असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपने पालन करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत, असेही पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.
