चंद्रपूर :- जिल्ह्यातील १३ गावांतील ६९ आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींचे वैयक्तिक वनहक्क दावे सुनावणी व नोटीस न देता फेटाळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिवसेनेचे चंद्रपूर तालुका प्रमुख संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी ११ दावेदारांच्या वतीने जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. दाव्यांची फेरसुनावणी घेऊन संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. Allegations of 69 forest rights claims being rejected
चोरगाव, वरवट, निंबाळा, कोळसा यांसह १३ गावांतील वनहक्क दाव्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर पारखी यांनी आक्षेप घेतला आहे. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या उपविभागीय वनहक्क समितीच्या (SDLC) बैठकीच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. अपील दाखल केल्यानंतर त्यांनी सहाय्यक अधीक्षक (जमीन) यांची भेट घेऊन या प्रकरणावर चर्चा केली.
समितीच्या वैधतेवर आक्षेप
महाराष्ट्रात जानेवारी २०२० नंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झालेल्या नसून, जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर प्रशासक राजवट लागू असल्याचा मुद्दा पारखी यांनी उपस्थित केला. वनहक्क नियम, २००८ मधील नियम ५ नुसार समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, संबंधित समितीची रचना आणि बैठकीची वैधता तपासण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ
वनहक्क दावे अंतिम निकाली निघेपर्यंत संबंधित वननिवाशांना बेदखल करू नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या WP(C) 109/2008 प्रकरणातील आदेशाचा संदर्भ पारखी यांनी दिला आहे. दावे प्रलंबित असतानाही वनविभागाने जेसीबीच्या साहाय्याने शेतातील पिकांचे नुकसान केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांनी पत्र क्रमांक १११४/२०२६ अन्वये वनविभागाला जाब विचारल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सुनावणीची संधी न दिल्याचा आरोप
संबंधित दावेदारांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले नाही किंवा नोटीस देण्यात आली नाही, असा दावा अपीलकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. सर्व दाव्यांची कागदपत्रांसह फेरतपासणी करून नियमानुसार सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘फेरसुनावणी न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाणार’
“जिल्हा परिषदेची निवडून आलेली यंत्रणा अस्तित्वात नसताना उपविभागीय वनहक्क समितीची रचना आणि बैठक कशी झाली, याची तपासणी झाली पाहिजे. ६९ आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींच्या वनहक्कांचा प्रश्न गंभीर आहे. आमचे दावे तातडीने फेरसुनावणीसाठी घ्यावेत; अन्यथा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा विचार करू,” असा इशारा संतोष पारखी यांनी दिला.
११ अपीलकर्त्यांचा समावेश
या अपीलसोबत सुरेखा खोब्रागडे, दादाजी खोब्रागडे, ताराबाई खोब्रागडे, सुंदराबाई गोडकर (वारस), नामदेव दुपारे, शामराव कावळे, दिलीप कोकोंडे, सावनाबाई लोनबले, कवडू सिडाम, पुरुषोत्तम लोनबले आणि विठ्ठल हेडा-येड यांची संमतीपत्रे दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी चंद्रपूर उपतालुका प्रमुख तथा सोशल मीडिया लोकसभा प्रमुख सुयोग अवथरे उपस्थित होते. उर्वरित ६१ दावेदारांचे पुरवणी अर्ज १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती संतोष पारखी यांनी दिली.
