Rectify discrepancies in sanctioned posts by determining teachers’ workload in accordance with the National Education Policy
चंद्रपूर :- गोंडवाना विद्यापीठात 2024 -25 पासून पदवी स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे.या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांना कौशल्यधीष्ठित उच्च शिक्षणाची व्यवस्था असून प्रत्येक सत्राच्या बास्केटमध्ये अनेक पूरक कौशल्य प्रदान करणारे अभ्यासक्रम देण्यात आलेले आहेत.
धोरणाच्या प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे परंतु दिनांक 1.10. 2025 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित प्राध्यापकांचा कार्यभार निश्चित करताना मा. सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग नागपूर यांनी अनेक प्राध्यापकांना संरक्षित श्रेणीमध्ये टाकलेले आहे तसेच विविध महाविद्यालयामधील अनेक रिक्त जागा गोठवलेल्या आहेत. त्यामुळे सत्र 2026-27 मध्ये अनेक महाविद्यालयांना शासनाकडून तासिका कार्यभार तत्त्वावरील प्राध्यापक देखील मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक कार्यभार आणि पद मान्यतेत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
या संदर्भात गोंडवाना विद्यापीठ यंग टीचर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.संजय गोरे ,सचिव डॉ. विवेक गोरलावार यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे प्र- कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी प्रामुख्याने प्राचार्य डॉ. श्रीराम गहाणे उपस्थित होते. यावेळी माननीय कुलगुरू महोदयांनी सदर समस्या शासनाच्या निदर्शनात आणून देणार असल्याचे स्पष्ट केले. Gondwana University Young Teachers’ Association
यावेळी संघटनेच्या वतीने खालील मागण्या मांडण्यात आल्या. मानव विज्ञान शाखेमध्ये आधीच्या पद्धतीप्रमाणे सामाजिक शास्त्रांसाठी प्रतिवर्ग 5 याप्रमाणे एकूण 15 पिरेडचा कार्यभार होता. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या कार्यभारात लक्षणीय वाढ होऊन सत्र 2026-27 मध्ये हा कार्यभार प्रति विषय सुमारे 58 होत आहे परंतु प्राध्यापकांची संख्या फक्त 1 ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ अथवा घड्याळी तासिका वरील पदे मंजूर करणे आवश्यक आहे.
वाणिज्य आणि विज्ञान शाखा मध्ये देखील कार्यभार वाढलेला असताना प्राध्यापकांची पदे मात्र कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. मानव विज्ञान शाखेमध्ये आधीच्या पद्धतीप्रमाणे इंग्रजी भाषे करिता प्रति 4 तास आणि जे प्रत्येक 20 विद्यार्थ्यांच्या एका बॅचसाठी 1 याप्रमाणे ट्युटोरिअस असल्याने 120 विद्यार्थ्यांमागे 9 पिरेडचा चा कार्यभार देण्यात येत होता. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भाषेच्या प्राध्यापकांचा एकूण कार्यभार 27 पिरेडचा होता तसेच मराठी भाषेसाठी देखील प्रति वर्ग 4 प्रमाणे 12 चा कार्यभार होता. परंतु नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कोणता आधार घेण्यात आला हे स्पष्ट नसले तरी भाषेच्या प्राध्यापकांचा कार्यभार खूप कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास येत आहे यामुळे इंग्रजी आणि मराठी भाषांचे अनेक प्राध्यापक संरक्षित श्रेणीमध्ये दिलेली असून रिक्त पदांना गोठवण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार भाषांना एईसी, एसईसी, आय केस, ओई, मध्ये महत्त्वाचे स्थान असून चालू सत्रात विषय कोण शिकवणार असा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे निदर्शनास आणले.
वरील बाबी लक्षात घेता पदमान्यता देताना त्यास कोणता आधार आहे हे स्पष्ट नसल्याने सर्व महाविद्यालयांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
अनुदानित विषय शिकवण्यासाठी शासन पदमान्यता देत नसेल तर आपल्या आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊन अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून दुरावतील हे देखील व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे विद्यापीठ स्तरावरून महाविद्यालयातील शिक्षकांचा कार्यभार निश्चित करून द्यावे व पद मान्यतेच्या प्रक्रियेतील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात आणि त्या दूर कराव्या अशी मागणी गोंडवाना यंग टीचर्स संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.
