• नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्षाची स्थापना
• 16 सप्टेंबर रोजी उच्चस्तरीय समिती नागपुरात
• विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना सक्रिय सहभागाचे आवाहन
चंद्रपूर :- महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य 16 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता नियोजन भवन, सदर पोलिस स्टेशनच्या मागे, सिविल लाईन, नागपूर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहे.
राहूल गांधींवरील FIR विरोधात चंद्रपूर काँग्रेसचा एल्गार……
या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत असून, हा कक्ष बुधवार, दि. 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजतापासून मंगळवार, दि. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत कामकाजासाठी खुला राहील. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने नागपूर विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी खालील पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. Government’s master plan to curb paper leaks
नागपूरची बाईक चंद्रपुरात जप्त……
येथे सादर करा सूचना व अभिप्राय : 1) नोडल अधिकारी – निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 2) प्रत्यक्ष सादर करण्याचे ठिकाण – निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर, 3) ई-मेल पत्ता : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in 4) कालावधी – 9 ते 15 सप्टेंबर 2026 (सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत). ज्या नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय विहित मुदतीत वरील ई-मेलवर पाठवावेत.
खालील प्रमुख विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित : 1) विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा : राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या, सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय. 2) पारदर्शकता व सुरक्षितता उपाय : परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना. 3) प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रिया : प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा. 4) माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर : डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स (Audit Trails) व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. 5) गैरप्रकारांना प्रतिबंध : पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
6) उत्कृष्ट पद्धतींचा (Best Practices) अभ्यास : इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे. 7) परीक्षा केंद्रांसाठी किमान मानके : परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे. 8) संस्थात्मक समन्वय : जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे. 9) तक्रार निवारण प्रणाली : उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाईल. ही समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व नागरिक, अभ्यासक व संस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी केले आहे.
