Various political parties and social organizations support the reservation defense Mahamorcha
Appeal to citizens to join the march
चंद्रपूर :- सर्व मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातीमधिल नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणाऱ्या दोन अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्याव्या तसेच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या मागण्यांसाठी 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी आयोजित महामोर्चाला विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला.
रविवार दिनांक 4 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 2 वाजता चंद्रपूरच्या मुल रोडवरील संतांची सभागृहामध्ये नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकीत विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी महामोर्चाला पाठिंबा जाहीर केला.
नियोजन बैठकीच्या सुरुवातीला महामोर्चाचे संयोजक सचिन राजूरकर यांनी शासनाच्या अन्यायकारक अधिसूचनांचे जाहीर वाचन केले. त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले मनोगत व्यक्त करून महामोर्चाला पाठींबा जाहीर केला.
यावेळी प्रामुख्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष(अजित पवार गट), शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट), अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष,गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जनविकास सेना,उलगुलान संघटना,तसेच आदिवासी विकास परिषद,बिरसा संघटना, टायगर सेना,बिएस फोर अभियान, गोंधळी समाज संघटना, भोई समाज संघटना, बहुजन समता पर्व,धनोजे कुणबी समाज संघटना, अखिल भारतीय माळी महासंघ,नाभिक समाज संघटना,तैलिक समाज संघटना,सुतार समाज संघटना,सोनार समाज संघटना, विदर्भ बुरड संघटना,मुस्लिम परिषद, ख्रिस्ती समाज संघटना, इत्यादी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महामोर्चाला पाठिंबा जाहीर केला.
महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी आरक्षणाच्या संदर्भात दोन अधिसुचना काढल्या. या अधिसुचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जातीचे खोटे दाखले व जातवैधतेचे खोटे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होईल.
त्यामुळे भविष्यात अनुसूचित जाती,अनुसुचित जमाती तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुळ व खऱ्या नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होईल असा आरोप महामोर्चाच्या आयोजकांनी केला आहे.
