Retired Justice Chandralal Meshram’s removal from State Backward Classes Commission unfair to OBCs; Accusation of All Backward Classes Samaj Manch
◆ राज्य सरकार विरोधात करणार निषेध आंदोलन
चंद्रपूर :- राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांचा 3 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच राज्यसरकारने त्याना अनफिट दाखवून आयोगातून काढले. हा ओबीसींवर अन्याय असून, याविरोधात राज्यभरातील ओबीसींमध्ये राज्यसरकार विरोधात संताप आहे. या कृती विरोधात राज्यसरकारच्या निषेधार्थ तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल मागासप्रवर्ग समाज मंचाचे कृष्णाजी नागपुरे यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यात आणि देशपातळीवर मागासवर्ग आयोग गठित करण्यात आले आहे. या आयोगात अभ्यासू व्यक्तींची निवड केली जाते. हा आयोग तटस्थ असतो. परंतु, मागील काही वर्षांत या आयोगात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सरकार आयोगातील सदस्यांवर दबाव टाकून पाहिजे तसा अहवाल तयार करून घेत आहे. तर विरोध करणाऱ्यांना आयोगातून बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. याच सरकारच्या दडपशाही कृतीमुळे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती निरगुडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तर न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांना तीन वर्ष पूर्ण होण्याआधीच आयोगाच्या सदस्यपदावरून दूर करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगावर मोठा दबाव आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पूरक असा अहवाल देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. मात्र, काही सदस्य सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीला भीक घालत नसल्याने त्यांना आयोगातून दूर सारले जात आहे, असा आरोप कृष्णाजी नागपुरे, ॲड, पुरुषोत्तम सातपुते यांनी केला आहे.
शासनाची ही कृती ओबीसी विरोधी असून, या कृतीचा राज्यभरात ओबीसी समाजातर्फे निषेध नोंदविला जात आहे.
17 फेब्रुवारी रोजी एकलव्य विद्यार्थी वसतिगृहात सरकारच्या या कृतीचा निषेध नोंदविण्यात आला. या निषेधाचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. तसेच पुढील काही दिवसांत राज्यसरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करून ओबीसींची ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
पत्रकार परिषदेला आनंद अंगलवार, प्रा. अनिल डहाके, प्रा. योगेश दुधपचारे, अवधूत कोटेवार, श्रीहरी शेंडे, अंकुश वाघमारे, रमेश नागपुरे, देवराव पिंपळकर आदी उपस्थित होते.
