No appointment of sweepers since the second wave of Kovid in Chandrapur’s government hospital…; High Court took note: Notice to Medical Education Department and District Collector
● पप्पू देशमुख यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकने घेतली दखल : वैद्यकीय शिक्षण विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
चंद्रपूर :- चंद्रपूरच्या शासकीय रुग्णालयात अस्वच्छतेने कळस गाठल्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून रुग्णांचे हाल होत आहेत. मात्र या संदर्भात एक धक्कादायक बाब समोर आली. चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये कंत्राटदारामार्फत भरावयाची 190 सफाई कामगारांची पदे रिक्त असून मागील अडीच वर्षांपासून ही रिक्त पदे भरलेली नसल्याने रुग्णालयात स्वच्छतेच्या बाबतीत आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. रुग्णांच्या आरोग्यावर याचा गंभीर दुष्परिणाम होत आहे.
जनविकास असंघटित कामगार कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी याबाबत न्याय मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांमध्ये जुलै 2021 मध्ये एक रीट याचिका दाखल केली होती. या रीट याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधिश पृथ्वीराज के. चव्हाण व उर्मिला जोशी-फाळके यांनी 5 ऑक्टोंबर 2023 रोजी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संचालक तसेच चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर मागितले. 3 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावली आहे.देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. स्वप्नजीत संन्याल उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
सविस्तर असे की महाराष्ट्रातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाप्रमाणे चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता शासन निर्णयानुसार सफाई कामगार, कक्षसेवक,सुरक्षा रक्षक,ऑपरेटर,वाहन चालक, स्वच्छता निरीक्षक, स्वयंपाकी लिपिक इत्यादी काल्पनिक पदांवर दरवर्षी 11 महिन्यांकरिता कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात येते.राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर मे 2020 मध्ये चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने अशी 562 कंत्राटी पदे भरण्याकरिता राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत 190 सफाई कामगार व 45 सुरक्षा रक्षकांचा समावेश होता.या मध्ये निवड झालेल्या कंत्राटदारांना 11 महिन्याचा विलंब करून एप्रिल 2021 मध्ये काम सुरू करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले. लेखी आदेश देताना 190 सफाई कामगार व 45 सुरक्षा रक्षकांच्या पदांची मंजुरी रद्द करण्यात आली. त्यासाठी अर्थ विभागाच्या एका जुन्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. एक महिन्यानंतर आपल्याच आदेशाला अंशतः केराची टोपली दाखवून सुरक्षा रक्षकांच्या 45 पदांना पुन्हा मंजूर देऊन सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र कोणतेही कारण लागू नसताना 190 सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्याचे टाळण्यात आले.
कामगारांच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मनमानी ?
कोविड आपत्तीमध्ये अत्यावश्यक बाब म्हणून प्रसंगी नियम बाजूला ठेवून निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाने आरोग्य विभागाला दिले होते. मात्र कोविड सारख्या आपत्तीमध्ये एका शासन निर्णयाचा आपल्या सोयीने अर्थ लावून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 190 सफाई कामगारांची पदे रिक्त ठेवली. आज सुद्धा ही पदे रिक्त आहेत . वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमुळे अनेक रुग्णांचे हाल झाले. सात महिन्यांच्या थकीत वेतनाची मागणी करणाऱ्या कामगारांनी संप पुकारल्याने त्यांच्या वचपा काढण्यासाठी सफाई कामगारांची 190 पदे रिक्त ठेवण्यात आली का ? याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया जनविकास कामगार संघाचे अध्यक्ष देशमुख यांनी दिली.
