Join tomorrow’s mass march in large numbers to save reservation…
Appeal to OBC, SC, ST, NT, VJNT category citizens of the district
जिल्ह्यातील ओबीसी,एससी, एसटी,एनटी,व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांना आवाहन
चंद्रपूर :- महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयांमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटी शिथिल झाल्याने ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गात बोगस लोकांची घुसखोरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी, एससी एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आले असुन या निर्णयांच्या विरोधात दि.7 फेब्रुवारी 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर पर्यंत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या महामोर्चात जिल्ह्यातील ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन मोर्चाचे संयोजक सचिन राजुरकर , प्रमोद बोरीकर, दिनेश चोखारे, प्रवीण खोब्रागडे, नंदू नागरकर, कृष्णा मसराम,रविंद्र टोंगे, विजय बलकी, प्रेमानंद जोगी, सतीश भिवगडे, डॉ संजय घाटे, पप्पु देशमुख, मनदीप रोडे, ऍड पुरुषोत्त सातपुते, पांडुरंग टोंगे, शाम लेडे, सूर्यकांत खणके, प्रा अनिल शिंदे, डॉ दिलीप कांबळे,विजय मडावी, भोला मडावी, राजा अडकीने, नभा वाघमारे,मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई यांनी एका पत्रकाद्वारे केले आहे.
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब, दिनांक 26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे. हा मसुदा आरक्षण मिळणाऱ्या सर्वच प्रवर्गातील नागरिकांसाठी भविष्यात धोकादाय ठरू शकतो. त्यामुळे ओबीसी, एससी एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी प्रवर्गातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुध्दा घटनाबाह्य आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा विरोध नोंदविण्याकरिता तसेच 27 डिसेंबर 2023 राजपत्र रद्द करणे व ओबीसी, एससी एसटी, एनटी, व्हिजेएनटी सोबत सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या मागण्यांसाठी 7 फेब्रुवारीला चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा धडकणार आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 मध्ये बदल करणासाठी सरकारने राजपत्र काढले असून त्या मुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास बोगसगिरी होण्याचे प्रमाण जास्त होऊ शकते , म्हणून राजपत्र रद्द करण्याच्या आणि ओबीसी (विजा, भज, विमाप्र ) “अनुसूचित जाती / जमाती व इतर समाजाची जात निहाय जनगणनेच्या मागण्यांसाठी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
