The district administration should immediately take a positive decision in the case of disobeying the fragmentation law and one seven-twelfth, two riots.
Hansraj Ahir’s advice to the District Collector in the review meeting
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेकोलि WCL तसेच विविध खासगी उद्योग समुहाशी निगडीत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या व न्यायोचित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर Hansraj Ahir सातत्याने प्रयत्नशिल असून त्यांनी दि. 11 जुलै 2024 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेकोलि WCL व अरोबिंदो, Arbindo आरसीसीपीएल उद्योग RCCPL Industry प्रबंधनाच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेवून कार्यपुर्ती अहवाल विषयक पुन:आढावा घेतला. या बैठकीत अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित या पुनओढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., वेकोलि मुख्यालयाचे मुख्य महाप्रबंधक (भूमि), चंद्रपूर, राजूरा, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वणी, वणी नॉर्थ, माजरी क्षेत्राचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय योजना अधिकारी, अरोबिंदो कंपनीचे लक्ष्मण राव, आरसीसीपीएल कंपनीचे जयंत कनपाल व श्याम माहेश्वरी यांचेसह प्रशासनातील सर्व संबंधित विभाग प्रमुख, अधिकारी यांचेसह भाजप नेते अशोक हजारे, रमेश राजुरकर, अरुण म्हस्की, किसान मोर्चाचे माजी अध्यक्ष राजु घरोटे, धनंजय पिंपळशेंडे, अंकुश आगलावे, नरेंद्र जीवतोडे, अॅड. प्रशांत घरोटे, मधुकर नरड, पवन एकरे, कोलगावचे उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे, प्रदीप महाकुळकर, प्रशांत डाखरे, सुभाष गौरकार, हंसराज रायपुरे, बंडु रायपुरे, विकी लाडसे, राहुल सुर्यवंशी वेकोलि तसेच कंपनी प्रबंधनाशी संबंधित शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती.
एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी वेकोलिच्या भटाळी, पाटाळा व अन्य प्रकल्पातील प्रलंबित प्रकरणी विचारणा केली उपस्थित वेकोलि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वरील प्रकल्पात एक सातबारा व दोन एकरपेक्षा जादा आराजी असलेल्या तसेच दोन आराजी असल्यास फेरफार कार्यवाहीनंतर दोन नोकऱ्या देण्यास प्रबंधनाची तयारी असल्याचे सांगितले. एका 7/12 वरील 2 एकराहून कमी असलेल्या आराज्यांना स्वतंत्र 8अ असल्यास अशा प्रकल्पग्रस्तांना 2 नोकऱ्या देण्याकरीता त्यांची नावे प्रकल्पग्रस्त यादीत नोंद करण्यात यावी असेही वेकोलिव्दारा स्पष्ट करण्यात आले. तुकडेबंदी कायदा अवहेलना व फेरफार विषयक प्रकरणे महसुल अधिकाऱ्यांनी निकाली काढण्याचा निवाडा माननिय उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने या आधारावर राज्य शासनाच्या 2017 च्या सुधारणा GR, R/R Policy 2012 अंतर्गत एकुण संपादित जमिनीच्या अर्ध्या संख्येत नोकरी देण्याची तरतूद असल्याने या आधारावर सर्व तुकडेबंदीच्या प्रलंबित प्रकरणात झालेल्या 7/12 फेरफारचे नियमितीकरण ग्राह्य धरून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आदेश निर्गमित करावे अशी सुचना अहीर यांनी केली. वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती विस्तारीकरण प्रकल्पामध्ये न्यायालयीन प्रकरणाच्या नावाखाली थांबविलेले करारनामे मार्गी लावावे व प्रकल्पग्रस्तांची R/R यादी बोर्डाच्या मान्यतेकरीता त्वरीत पाठविण्याचे निर्देशही हंसराज अहीर यांनी यावेळी दिले. गोवरी सेंट्रल प्रकल्पात सेक्शन 4 ची अधिसुचना जाहीर करण्याचे तसेच याच प्रकल्पातील काही जमिन समृध्दी महामार्गासाठी प्रस्तावीत होत असल्याविषयी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याने वेकोलि व जिल्हा प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट माहिती देवून हा संभ्रम दूर करावा अशी सुचना केली. सास्ती, गाडेगांव, पोवनी येथील अधिग्रहण वंचित शेतीची मशागत करणे शक्य होत नसल्याने त्यांचे दरवर्षी लाखोचे नुकसान होते. त्यामुळे CMPDIL ने सर्वेक्षण करून सुटलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याबाबत तातडीने निर्णय निर्देश दिले. माजरी क्षेत्रातील शिवणी (धोबे) प्रकल्पाबाबत लवकरच बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे आश्वासन हंसराज अहीर यांनी या बैठकीत दिले.
