Granted scholarships to 75 students for higher education abroad
*Government Ordinance issued; no Thanks to Devendra Fadnavis and Mahayuti Government: Dr. Ashok Jivatode
चंद्रपूर :- राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र 75 विद्यार्थ्यांना 2024- 2025 या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 26 सप्टेंबरला राज्य सरकारने जारी केला.
नागपुर येथील देवगिरी बंगल्यावर 6 सप्टेंबर 2024 ला ओबीसी संघटनांची ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे सह बैठक पार पडली होती. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन इतर विषयांसह हा विषय प्रामुख्याने निदर्शनास आणून दिला होता. यानंतर तातडीने बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करीत तत्परता दाखविण्यात आली. समाजहिताच्या या तत्परतेबद्दल ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तर विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व राज्यातील महायुती सरकारचे आभार मानले आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना 2019 – 20 पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 30 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या 75 इतकी करण्यात आली आहे. 2024- 25 या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जांची इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी करून, अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली. ही यादी १० सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. त्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने 23 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत पात्र 75 विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून आतापर्यंतचा मागोवा बघता केंद्रात मोदी सरकार व राज्यात ना. देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना ओबीसी समाजाच्या हिताकरिता सर्वाधिक शासन अध्यादेश काढण्यात आले, असे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले आहेत.
ना. देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारमधे असताना निघालेले शासन निर्णय
1) महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली.
2) पहिल्यांदा महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी १० लाख “प्रधानमंत्री मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यात आली आहे.
3) ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली.
4) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास २५० कोटी एवढा निधी देण्यात आला.
5) महाराष्ट्रात ३६ जिल्हयात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतीगृहास मान्यता देण्यात आली. नंतर महाआघाडी सरकारने ७२ वसतीगृहास मान्यता दिली व स्वाधार योजना लागू केली.
6) ओबीसी विद्यार्थ्यांना १ ली ते १० वी पर्यंत शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली.
7) सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर महाज्योती स्वायत्त संस्था ओबीसीसाठी स्थापन करण्यात आली.
8) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची (Chief Minister Employment Generation Programme) या योजनेच्या शासन निर्णयात सुधारणा करून ओबीसी संवर्गाचा समावेश करण्यात आला.
9) इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी “ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना” लागु करण्यात आली.
10) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
11) इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजनेची मर्यादा रू. २५,००० वरून रू.१,००,००० करण्यात आली.
12) राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार/राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क परिक्षा फी व योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला.
13) अभिमत विद्यापीठातील व्यावसायीक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरीता शासनाची प्रचलीत शिष्यवृत्ती प्रतीपुर्ती योजना लागु करण्यात आला.
14) महाज्योती या संस्थेची नागपूर येथे ७ मजल्यांच्या इमारत बांधकामास रू. ४९.६५ कोटीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
15) नागपूर येथे अखिल भारतीय ओबीसी भवन बांधण्याकरीता भरीव निधीची उपलब्धता करण्यात आली.
16) विश्वकर्मा व मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना यामध्ये ओबीसी समाजाला लाभ मिळाला.
