Give reservation to Maratha community; But not from OBC – Vidarbha OBC leader Dr. Ashok Jivatode
चंद्रपूर :- मराठा समाजाला नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. Maratha Reservation हा निर्णय शासनाच्या जुन्याच नियमांना धरून आहे. राज्य शासनाचा मसुदा अधिसूचना ओबीसी विरोधात नाही. जातीने जर कुणी कुणबी आहे. त्याच्या नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास राज्य सरकार तयार असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. मात्र सगेसोयरे या शब्दातून सरसकट मराठा समाजाला असे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यासारखे होईल हे मात्र ओबीसी समाजाला मान्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रीया विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून नोंदविली आहे.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांचे उपोषण व आंदोलन राज्य सरकारने संपविले. यात कुणबी नोंदी सापडलेल्या सर्व मराठा समाजातील व्यक्तींना व त्यांच्या सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्या जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात ओबीसी समाजाकडून प्रतिक्रिया येत आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही. असे आश्वासन राज्य सरकारने ओबीसींना दिले होते. राज्य सरकार हे आश्वासन नक्कीच पाळतील, अशी आशा आहे.
मराठ्यांना आरक्षण द्या, यासाठी आमची हरकत नाही. मात्र पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाबाबत सर्व बाबी राज्य सरकारने तपासून घ्याव्या. मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची राज्य सरकारने दक्षता घ्यावी. राज्य सरकार ओबीसीबाबत सकारात्मक आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. मात्र बॅक डोअरने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करू नये. मराठ्यांना दिले जाणारे आरक्षण जर ओबीसीतून असेल तर ओबीसी संघटनांना ते कदापि पटणारे नसेल. मराठ्यांना वेगळे आरक्षण दिले जावे. सरमिसळ होवू देवू नये, याकडेही डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
