Saturday, April 20, 2024
HomePoliticalमहानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यातील वीज कंत्राटी कामगारांना न्याय द्या

महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यातील वीज कंत्राटी कामगारांना न्याय द्या

Give justice to the contract workers of Maha Production Maha Transmission and Maha Distribution companies                         Chandrapur District President of Shiv Sena Indian Labor Union Santosh Parkhi through Chandrapur District Collector through a statement to Chief Minister Eknathji Shind

■ शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी यांची चंद्रपुर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना निवेदनाद्वारे मागणी

चंद्रपुर :- महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात वाढ, रोजंदारी कामगारांना शाश्वत रोजगार इत्यादी प्रमुख दोन मागण्यांसह सर्व १७ मागण्यांची पूर्तता करण्यासंदर्भात दि.05 मार्च 2024 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला असून सदर मागण्या रास्त असल्याने या संपाला शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपुर जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी ShivSena Indian Labor Union यांनी जाहीर समर्थन देवून दि.6 मार्च 2024 ला चंद्रपुर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री मा.ना. एकनाथजी शिंदे CM Eknath Shinde यांनी वीज कंत्राटी कामगारांच्या रास्त सर्व १७ मागण्यांची तात्काळ दखल घेवून न्याय देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यातील सर्व कंत्राटी कामगार हे अनुभवी व कुशल असून ते मागील १५ ते २० वर्षापासून काम करीत असून सर्व वीज कंत्राटी कामगारांच्या विविध मागण्या आजपर्यंत अनेक संघटनांनी शासन व प्रशासनाच्या दरबारी मांडल्या. मात्र या कामगारांना अद्यापपर्यंत रास्त न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील तिन्ही वीज कंपनीत कार्यरत विविध कंत्राटी कामगारांच्या सर्व संघटना प्रमुखांनी एकत्र येवून महाराष्ट्र राज्य विज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती 2024 स्थापन करुन त्यांच्या वतीने सर्व १७ मागण्यांची दखल घेवून न्याय दयावे.

१) तिन्ही कंपनीतील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना आज रोजी मिळत असलेल्या एकुण पगारात (बेसिक + पुरक भत्ता) दि. १ एप्रिल २०२३ पासून मागील सर्व फरकासह ३०% वेतनात वाढ करुन देण्यात यावी, २) मा. मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करून सर्व कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार NMR च्या माध्यमातून देऊन त्यांना रोजगारात सुरक्षा द्यावी. याबाबत मा. उर्जामंत्री व प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेवून या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेवून तसे परिपत्रक म. रा. वि. वि. मंडळ सुत्रधारी कंपनीने त्वरीत निर्गमित करावे, ३) तिन्ही वीज कंपनीतील मंजूर नियमित रिक्त पदांवर व गरजेनुसार काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे. त्यांना नोकरीत सामावून घेईपर्यंत तिन्ही कंपनीमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, या भरतीला मा. उर्जामंत्री यांनी तातडीने स्थगिती देवून खाजगीकरणाच्या संपाच्या वेळी ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दि. ४ जानेवारी २०२३ रोजी सह्याद्री शासकीय निवासस्थानी सर्व कायम व कंत्राटी कामगार संघटनेच्या सोबत घेतलेल्या बैठकीत जाहिर केलेल्या निर्णयानुसार तिन्ही कंपन्यात भरती प्रक्रिया राबवताना सर्व अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वयोमर्यादेत सूट द्यावी, रानडे समितीच्या शिफारसीनुसार यांना विशेष आरक्षण द्यावे. तसेच तिन्ही वीज कंपनीमध्ये भरतीसाठीची वयोमर्यादा ही समान असावी, व कंत्राटी कामगारांना या भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, ४) मा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार समान कामास समान वेतन देण्यात यावे, ५) कोर्ट केस मधील आणि आय. टी. आय. नाही म्हणून कामावरुन कमी केलेल्या सर्व कामगारांना पुन्हा तातडीने कामावर घेण्यात यावे. भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, ६) कर्तव्य बजावत असताना कंत्राटी कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना जे ४ रु.लाखाची आर्थिक मदत जाहिर झाली आहे, त्यात वाढ करून ही रक्कम रुपये १५ लाख इतकी देण्यात यावी, ७) दि. २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मंत्रालयामध्ये माजी उर्जामंत्री मा. चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब व प्रधान सचिव उर्जा आणि तिन्ही कंपनींचे प्रमुख अधिकारी यांच्या सोबत बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार संघटनेला दिलेल्या दि.१३ मार्च २०१९ च्या इतीवृतांतात दिलेल्या सर्व बाबींची अंमल बजावणी व्हावी, ८) सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना रुपये १५ लाखांची मदत तसेच तसेच अपघात विमा व कुटुंबाकरिता किमान रुपये ५ लाख रुपयांची मेडीक्लेम योजना सुरू करावी, व त्याचा प्रिमियम वीज कंपनी व्यवस्थापनाने भरावा, ९) याबाबत धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या महापारेषण व महावितरण भरती प्रक्रियेला ऊर्जामंत्री मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी स्थगिती द्यावी, १०) कंत्राटी कामगारांनी दिलेली सेवा विचारात घेऊन त्यांना सेवानिवृत्ती लाभापोटी ग्रॅज्युएटीची रक्कम देण्यात यावी. तसेच एल. आय. सी. अंतर्गत ग्रॅज्युटीची रक्कम संरक्षित करावी, ११) तिन्ही कंपनीत कंत्राटी कामगार सेवेत असताना निधन पावल्यास त्याच्या वारसाला नियमित कामगार म्हणून सामावून घेण्यात यावे, १२) नक्षलग्रस्त भागात येणाऱ्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र तसेच पारेषण व वितरण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना नक्षलग्रस्त भत्ता देण्यात यावा, १३) सेवानिवृत्त कंत्राटी कामगारांच्या वारसास त्याच्याच जागेवर कंत्राटी कामगार म्हणून नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, १४) विविध संप आंदोलनात भाग घेतलेल्या कामगाराला कामावर घेताना पोलिस व्हेरीफिकेशनची सक्ती बंद करावी, १५) तिन्ही कंपनीतील कंत्राटी कामगाराला अर्जित रजेची रक्कम ही आज देय असलेल्या रकमेपेक्षा दुपटीने देण्यात यावी, १६) आय.टी.आय. अहर्ता प्राप्त सर्व अनुभवी व कुशल कंत्राटी कामगारांना वर्ग ३ व ४ मध्ये सामावून घेण्यात यावे, १७) महानिर्मिती कंपनीतील एखाद्या प्लांटमधील एखादा संच बंद पडल्यास तेथील कंत्राटी कामगाराला कामावरुन कमी न करता, त्याला त्याची सेवा ज्येष्ठता पाहून तातडीने दुसऱ्या संचामध्ये राेजगार देण्यात यावा, रिक्त जागे अभावी तसे करणे शक्य नसल्यास त्या कामगाराला त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरळीत चालण्यासाठी वीज कंपनीने त्याला किमान १० लाख रुपये देण्याची तरतूद करावी.

मुख्यमंत्री मा. ना. श्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी मागील २० ते २५ वर्षे न्यायापासून वंचित व उपेक्षित कंत्राटी कामगारांच्या सर्व १७ मागण्यांची दखल घेवून तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन, ऊर्जामंत्री व तिन्ही वीज कंपनी प्रशासनाने मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहून सदर विषयाबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन तिन्ही वीज कंपन्यांना अल्प वेतनात सेवा देऊन वीज कंपन्यांचे अब्जावधी रुपये वाचवलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना वेतनात वाढ व वयाच्या ६० वर्षापर्यंत शाश्वत रोजगार देवून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती २०२४ च्या सर्व संघटना प्रतिनिधींना तातडीने चर्चेसाठी आमंत्रित करुन न्यायापासून वंचित व उपेक्षित कंत्राटी कामगारांच्या सर्व १७ मागण्यांची दखल घेवून न्याय दयावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

R.D Shende
मुख्य संपादक
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Today News

Most Popular