As per the directions of the Coal Ministry, the path for employment and remuneration in the pending court case is finally clear
चंद्रपूर : वेकोलि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या, अधिग्रहित जमिनीचा वाद, न्यायालय प्रलंबित प्रकरणाचे कारण सांगून प्रकल्पग्रस्तांची नोकरी व आर्थिक मोबदला वेकोलि प्रबंधनाकडून थांबविण्यात येत होता, याबाबत केंद्रीय कोळसामंत्री जी किशन रेड्डी Union Coal Minister G Kishan Reddy यांच्या समवेत पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर Former Union Minister of State for Home Hansraj Ahir यांची नोव्हेंबर व डिसेंबर 2025 रोजी व तत्पूर्वी सुध्दा झालेल्या बैठका तसेच पत्रव्यवहारानुसार, केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांनी कोल इंडिया व वेकोली मुख्यालय, नागपूर यांना नियमात बदल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, यानुसार नियमात बदल करण्यात आले आहेत. Coal Ministry case: Path finally clear for jobs and remuneration
कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करीत वेकोली मुख्यालयाकडून 22 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंग मध्ये याबाबतच्या SOP (प्रमाणभूत कार्यपध्दती) मध्ये बदल करीत कोणत्याही प्रकल्पात अधिग्रहण कायद्याच्या (कोल बेअरिंग अॅक्ट 1957) सेक्शन 9 अधिसूचना प्रकाशनानंतर दाखल झालेल्या न्यायालयीन विवादामध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची नोकरी व आर्थिक मोबदला थांबविण्यात येणार नाही असा निर्णय घेत याबाबतचे पत्र पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे पुर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या कार्यालयास पाठविले आहे. या निर्णयानुसार वेकोलि अंतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून Indemnity Bond (हमीपत्र) दाखल करवून घेत नोकरी व मोबदला प्रदान करण्याची कारवाई लवकरच करण्यात येत असल्याचे वेकोलि प्रबंधनाने स्पष्ट केले आहे.
उल्लेखनिय बाब अशी की, मागील काही वर्षांपासून न्यायालय प्रलंबित प्रकरणातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक मोबदला प्राप्तीचे करारनामे, नोकरी प्रस्ताव मंजूरी या सर्व बाबी वेकोलि प्रबंधनाच्या माध्यमातून प्रदान करण्यात येत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्यांची आर्थिक व मानसिक पिळवणुक होत होती त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. याबाबत वेकोली मुख्यालय, नागपुर व कोल इंडिया मुख्यालय, कोलकाता येथे झालेल्या विविध बैठकीत, SOP मध्ये बदल करून, न्यायालयीन स्थगन आदेश किंवा मनाई हुकूम नसलेल्या प्रकरणात आर्थिक मोबदला व नोकरी प्रदान करण्याची आग्रही भुमिका हंसराज अहीर यांच्या माध्यमातून घेण्यात आली होती तसेच साळवे विरूध्द वेकोली या मामल्यात वर्ष 2023 मध्ये उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या जनहिताच्या निर्णयाची सुध्दा बैठकीत माहिती देण्यात आली होती.
या निर्णयामुळे न्यायालय प्रलंबित शेकडो प्रकरणातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय व मोठा दिलासा मिळाला आहे. हंसराज अहीर यांच्या यशस्वी प्रयत्नांमुळे वेकोलि प्रबंधनास याबाबत निर्णय घेण्यास भाग पडले असल्याने या निर्णयासाठी विशेषतः केंद्रीय कोळसा मंत्री जी किशन रेड्डी व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे पुर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर यांचे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी राजु घरोटे, पवन एकरे, मधुकर नरड, अॅड. प्रशांत घरोटे, पुरूषोत्तम लांडे, धनंजय पिंपळशेंडे, अंकुश आगलावे यांनी व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहे.
