Thursday, February 22, 2024
Homeकृषीशेतीसाठी हिवाळी अधिवेशनात धोरण घोषित करा ; सातबारा संघटनेची मागणी

शेतीसाठी हिवाळी अधिवेशनात धोरण घोषित करा ; सातबारा संघटनेची मागणी

Announce policy in winter session for agriculture;  Demand for Satbara organization

चंद्रपूर :- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असतानाही येथील शेतकरी नागवला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या असून, शासन याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. वर्षानुवर्षांपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वनविभागाकडून बळजबरीने हिसकावल्या जात आहे. शेतीसाठी असे कोणतेही धोरण असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात शेतीसाठी धोरण जाहीर करून शेतीचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यासाठी शासन निर्णय घेण्याची मागणी सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिशकुमार इंगळे यांनी चंद्रपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.

अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील भूमिहीन शेतकरी महसूल व वनजमिनीवर अतिक्रमण करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. २०२३ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम पेरणी केलेली असताना स्थानिक महसूल यंत्रणेने शेतात प्रत्यक्ष पीक उभे असून, पिकाच्या नोंदी केल्या नाहीत असा आरोप इंगळे यांनी केला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, जमीन महसूल अधिकार नियमान्वये तलाठी यांच्या मार्फत जमिनीचे पंचनामे, स्थळ, निरीक्षक करून शेतात उभ्या असलेल्या पिकांच्या नोंदी घेणे आवश्यक असताना तशी कोणत्याही नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी धोरण तयार करण्यात यावे, अतिक्रमीत जमीन नियमानुकुल करून पट्टे देण्यात यावे अशी मागणी भाई जगदिशकुमार इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

पत्रकार परिषदेला मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. रेखा, राजेंद्र नाईकवाडे, इंदिरा बोंदरे, विलास पवार, अशोक काटे, देवानंद पेंदोर, परशुराम टेकाम, धनराज धोडरे, दिलीप कुकडकार, प्रकाश पिल्लरवार, आनंद गड्डमवार आदी उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Today News

Most Popular